मनरेगा कार्यों में पिछड़े प्रखंडों पर डीडीसी सख्त, पीओ को एक सप्ताह का अल्टीमेटम

मोतिहारी के उप विकास आयुक्त ने मनरेगा कार्यों में पिछड़ रहे प्रखंडों को कड़ी चेतावनी दी है. मानव दिवस सृजन, ई-केवाईसी, जियो टैगिंग और वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है.

Motihari News: उप विकास आयुक्त डॉ. प्रदीप कुमार ने मनरेगा कार्यों में लक्ष्य पूरा नहीं होने और प्रतिवेदन असंतोषजनक पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी है. उन्होंने मानव दिवस सृजन, ई-केवाईसी, जियो टैगिंग, कार्य पूर्णता और वृक्षारोपण योजनाओं में पीछे चल रहे प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों (पीओ) को चेतावनी देते हुए कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया.

MGNREGA: मानव दिवस सृजन में कई प्रखंड पिछड़े

मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन में जिले की उपलब्धि 74.65 प्रतिशत है, जबकि राज्य का औसत 153.72 प्रतिशत है. कई प्रखंडों की उपलब्धि बेहद कम पायी गयी.

• संग्रामपुर : 41.71 प्रतिशत
• पहाड़पुर : 45.58 प्रतिशत
• बनकटवा : 47.86 प्रतिशत
• अरेराज : 53.32 प्रतिशत
• मेहसी : 55.34 प्रतिशत
• कोटवा : 58.51 प्रतिशत
• पताही : 59.15 प्रतिशत

डीडीसी ने सभी पीओ को हर हाल में कम से कम 75 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने का निर्देश दिया.

ई-केवाईसी के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम

जिले में अब तक 3,89,847 सक्रिय मजदूरों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 56,501 मजदूरों का ई-केवाईसी लंबित है. डीडीसी ने एक सप्ताह के भीतर शत-प्रतिशत सक्रिय मजदूरों का ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया.

4,174 जियो टैगिंग मामले लंबित

जियो टैगिंग में भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. तीनों चरणों को मिलाकर कुल 4,174 मामले लंबित हैं.

• प्रथम फेज : 16
• द्वितीय फेज : 1,740
• तृतीय फेज : 2,418

तृतीय फेज में पहाड़पुर, कल्याणपुर, पकड़ीदयाल, रामगढ़वा, केसरिया, बनकटवा, घोड़ासहन, मोतिहारी और चिरैया में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. डीडीसी ने एक सप्ताह के अंदर सभी मामलों के निष्पादन का आदेश दिया.

7.69 लाख योजनाओं में सिर्फ 0.60% पूरी

मनरेगा के तहत जिले में कुल 7,69,118 योजनाएं शुरू की गयी थीं, लेकिन अब तक सिर्फ 4,639 योजनाएं पूरी हो सकी हैं. यह कुल लक्ष्य का मात्र 0.60 प्रतिशत है. डीडीसी ने नाराजगी जताते हुए सभी पीओ को ठोस कार्ययोजना बनाकर कम से कम 90 प्रतिशत अपूर्ण योजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया.

वृक्षारोपण में भी लक्ष्य से काफी पीछे

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,628 वृक्षारोपण योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन अब तक केवल 164 योजनाएं शुरू हुई हैं. इनमें 61 सरकारी और 103 निजी स्तर की योजनाएं शामिल हैं. यह लक्ष्य का मात्र 6.24 प्रतिशत है. डीडीसी ने एक सप्ताह में लक्ष्य के अनुरूप योजनाएं शुरू करने की हिदायत दी.