मधुबनी. जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से भू-राजस्व से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, भूमि व राजस्व कर्मी वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए. बैठक में जिला पदाधिकारी ने विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवन, विवाह मंडप, कलुआही एवं राजनगर प्रखंड के लिए प्रखंड-अंचल कार्यालय, नल-जल योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र अहमदा और लहेरियागंज में विद्युत शक्ति उपकेंद्र जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए चिन्हित भूमि को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए. जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि पूर्व से चिन्हित या हस्तांतरित है उसका सीमांकन कार्य प्राथमिकता के आधार पर करायी जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की बाधा न आए. साथ ही राजस्व महाअभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड कराने व संबंधित एप्लिकेशन में उनकी समयबद्ध एंट्री सुनिश्चित करने को कहा गया. डीएम ने सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से राजस्व कार्यों की समीक्षा करने व न्यायालय कार्य को समय पर और सतत रूप से संचालित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी परियोजनाओं की गति, भूमि उपलब्धता और सीमांकन कार्य पर निर्भर करती है. इसलिए सभी राजस्व अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और समय सीमा के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा.
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