Madhubani News: जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. बैठक में विभिन्न विभागों के समन्वय, विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता और कार्यालयी गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई. डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कोতাही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
नीलाम पत्र वादों का त्वरित निष्पादन
डीएम ने नीलाम पत्र वादों (Certificate Cases) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ी हिदायत दी. उन्होंने कहा कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़ी राशि वाले कम से कम पांच मामलों का चयन कर उनका प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें. इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से निपটাने का निर्देश दिया गया.
जनता दरबार और शिकायतों पर एक्शन
जिलाधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों के प्रति अधिकारी संवेदनशील रहें. जनता दरबार में प्राप्त होने वाले आवेदनों, विशेषकर राजस्व और शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों को एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करने का आदेश दिया. पथ निर्माण विभाग को बिजली और वन विभाग से समन्वय कर सड़क निर्माण में बाधक पेड़ और पोल हटाने के निर्देश दिए गए.
अतिक्रमण और सहयोग शिविर
अतिक्रमण के मामलों की निगरानी के लिए डीएम ने इन्हें ‘मधुबनी फर्स्ट पोर्टल’ पर अपलोड करने का निर्देश दिया. वहीं, 19 मई से पंचायतों में आयोजित होने वाले ‘सहयोग शिविर’ की सफलता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा. उन्होंने अधिकारियों को स्वयं पंचायतों में जाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने का निर्देश दिया.
तकनीकी विभाग और भूमि उपलब्धता
बैঠक में नल-जल योजना, ग्रामीण कार्य विभाग, और सिंचाई जैसे तकनीकी विभागों की समीक्षा की गई. छूटे हुए टोलों में भूमि उपलब्ध कराने और भू-अर्जन से संबंधित एनओसी के मामलों को अवিলंब सुलझाने का निर्देश दिया गया.
मधुबनी से अमित कुमार की रिपोर्ट