Madhubani : मधुबनी . डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई. जिलाधिकारी ने जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, सीएम के जनता दरबार में मुख्यमंत्री में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामले, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामले की बारी बारी से समीक्षा की. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन कम से कम चार-पांच मामले की सुनवाई करें. सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में समय से सेवांत लाभ उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार को भेज दें. ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी तरह के सेवांत लाभ दिया जा सके. उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट दें. कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नहीं करने वाले सहायकों पर कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा का नियमित जांच करें. साथ ही लॉग बुक सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों के संधारण पर पूरा ध्यान दें. मुख्यमंत्री के जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए. लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें. उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक, सूचना के अधिकार पंजी, सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों का नियमित से निरीक्षण करें. ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि समय से मामले का निष्पादन हो सके. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. बैठक में प्रभारी एडीएम राजेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, डीपीआरओ परिमल कुमार, एनडीसी मयंक सिंह, एसडीसी शशि कुमार, निशांत कुमार, डीआरडीए निदेशक, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है