Madhubani : मधुबनी . जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की. जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया. नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कम से कम चार-पांच मामले की सुनवाई करें. उन्होंने सख्त लहजे में निर्देश दिया कि अगली बैठक में शून्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार को भेज दें. ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभ दिया जा सके. सबसे अधिक शिक्षा विभाग में मामले पाए गए. उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट दें. कर्मियों के लॉगबुक की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में लॉग बुक का संबधित पदाधिकारी नियमित रूप से जांच करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय से संचिकाओं को प्रस्तुत नही करने वाले सहायकों पर करवाई करें. मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में राजस्व, शिक्षा, पंचायत राज एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आनी चाहिए. माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. समीक्षा के क्रम में सीडब्लूजेसी में शिक्षा विभाग, आईसीडीएस एवं भूअर्जन विभाग में सबसे अधिक मामले लंबित पाए गए हैं. बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, प्रभारी एडीएम राजेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, एनडीसी मयंक सिंह, एसडीसी शशि कुमार, निशांत कुमार, निर्देशक डीआरडीए, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
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