Madhubani : उच्च न्यायालय में लंबित मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर करें काम: डीएम

जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की हुई समीक्षा बैठक जन शिकायतों को समय से निष्पादित करने का दिया निर्देश

मधुबनी . जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में सोमवार को जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की समीक्षा बैठक हुई. जिलाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग, नहर प्रमंडल, लघु सिंचाई, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बाढ़ प्रमंडल आदि विभागों द्वारा भू अर्जन, कार्यालयों एवं योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता, भूमि अतिक्रमण, सीमांकन, एनओसी आदि मामले को अविलंब समाधान का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामले का अविलंब समाधान करें. ताकि विकास कार्यों को गति प्रदान की जा सके. उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता, भू-अर्जन आदि मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर डालें. ताकि एडीएम राजस्व द्वारा उसपर त्वरित करवाई करते हुए उसका समाधान किया जा सके. विभागीय कार्यवाही के मामलों की समीक्षा के क्रम निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में ही ससमय इसे पूरा करें. संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की. जिलाधिकारी ने मधुबनी जिला अंतर्गत नीलाम पत्र वादों से संबंधित 10 बड़े बकायेदारों के मामलों की विशेष समीक्षा की एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम पांच मामले का चयन कर उसका निष्पादन करें. नीलाम पत्र वादों में वारंट निर्गत करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि बकायादारों को बकाया राशि भुगतान करने के लिए निर्गत डिमांड नोटिस का निश्चित रूप से तमिल हो गया हो. मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए गए. जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बरदाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछें. जिलाधिकारी ने सभी विभागों को एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया. बैठक में एडीएम मुकेश रंजन झा, एडीएम आपदा संतोष कुमार, नगर आयुक्त उमेश भारती, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.