Madhubani Review Meeting: जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, सहयोग पोर्टल, सहयोग शिविर और राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की गई.
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का आदेश
अपर समाहर्ता ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिया कि जन सरोकार से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सहयोग पोर्टल पर मिलने वाली आम जनता की शिकायतों का तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि पीड़ितों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके.
शिविरों और पोर्टल के लिए प्रमुख दिशा-निर्देश
- नियमित पोर्टल प्रविष्टि: प्रखंड व पंचायत स्तर पर आयोजित सहयोग शिविरों से प्राप्त सभी आवेदनों को नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाए.
- आपसी समन्वय: जिन मामलों में अन्य विभागीय स्तर से निष्पादन होना है, वहां विभागों से तालमेल बनाकर कार्रवाई तेज की जाए.
- गहन जांच: राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के तहत आए हर एक आवेदन की बिंदुवार जांच कर त्वरित निष्पादन किया जाए.
- जवाबदेही: सभी संबंधित पदाधिकारी लंबित मामलों के निपटारे में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए निर्धारित अवधि में काम पूरा करें.
इन प्रमुख विभागों के प्रतिवेदनों की पड़ताल
समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन से जुड़े विभिन्न अहम विभागों के कामकाज का ब्योरा देखा गया. इसमें जिला कोषागार, जिला नीलाम पत्र शाखा, जिला विधि शाखा, जिला लोक सूचना कोषांग, लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली, कृषि कार्यालय और लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (PHED) शामिल रहे.
अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक स्तर पर कार्यों की सतत मॉनिटरिंग जारी रहेगी. बैठक में संबंधित विभागों के सभी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे.
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