मधुबनी : शहर के उपभोक्ताओं को अब नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति होगी. लो वोल्टेज, ओवर लोडिंग से होने वाली समस्या से अब निजात मिलने के आसार हैं. दरअसल बिजली विभाग ने शहर में एक और पावर ग्रिड स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है. इसके लिये स्थल का चयन करते हुए संबंधित एजेंसी के साथ निर्माण का अनुबंध भी कर लिया गया है. उपभोक्ता के संख्या के आधार पर पावर ग्रिड स्टेशन बनाया जायेगा. फिलहाल मधुबनी ग्रिड स्टेशन के अलावा चकदह में एक ग्रिड स्टेशन बनाया गया है. पर बीते एक साल में जिस हिसाब से उपभोक्ता की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है, उसको देखते हुए विभाग एक और ग्रिड स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है.
लहेरियागंज में बनेगा ग्रिड स्टेशन. विद्युत विभाग ने शहरी क्षेत्र में वित्त व्यवस्था को सही करने के लिए लहेरियागंज वार्ड 1 में नया ग्रिड 33 हजार का पावर सब स्टेशन लगाने के लिए स्थल का चयन हो गया है. एलएनटी कंपनी के द्वारा पावर ग्रिड बनाया जायेगा. जिसके लिये आइपीडीएस प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया है. लहेरियागंज मे काम शुरू किया जायेगा. श्री कुमार ने बताया कि जयनगर, झंझारपुर सहित अन्य जगह पर भी पावर ग्रिड स्टेशन बनाया जायेगा.
वहीं शहरी क्षेत्र में जर्जर तार को सही करने एवं बंच केबल के काम को पूरा करने के लिये भी जोर शोर से पहल की जा रही है. प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता सुभाष कुमार प्रसाद ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के विद्युत व्यवस्था को सही करने के लिए जहां भी बंच केबुल नहीं लगा है. वहां एक ओर जहां इस माह के अंत तक सर्वे का काम पूरा कर लिया जायेगा वहीं आगामी 15 मई तक हर हाल में सभी तार को सही कर दी जायेगी.
कंपनी के साथ अनुबंध के साथ साथ स्थल का चयन की प्रक्रिया पूरी
तीन जोन से होगी सप्लाई
नार्थ बिहार पावर कंपनी के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने बताया कि मधुबनी ग्रिड पर ज्यादा लोड नहीं हो, इसको लेकर विभाग द्वारा पावर ग्रिड बनाया जाता है. पिछले साल चकदह में पावर स्टेशन का निर्माण किया गया. इस वार लहेरियागंज में नया पावर ग्रिड बनाया जा रहा है. मधुबनी ग्रिड पर 14 हजार उपभोक्ता का भाड़ रहेगा. जबकि चकदह ग्रिड पर चकदह न्यू चकदह, रांटी, विद्यापति कालोनी के लगभग 8 हजार उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जायेगी. जबकि नये प्रस्तावित पावर ग्रिड से लहेरियागंज, जितवारपुर मारड़, पिलखवार, रघुनीदेहट, सहित अन्य टोल के 10 हजार उपभोक्ता का विद्युत आपूर्ति की जायेगी. इससे मुख्यालय के पावर ग्रिड पर लोडिंग कम होगा और निर्वाध रूप से उपभोक्ताओं को पावर आपूर्ति होती रहेगी.