मधुबनीः वर्ष 2004 से पूर्व अनुसूचित जाति जनजाति के इंदिरा आवास योजना के तहत चयनित वैसे लाभुक जिनका मकान पूर्ण नहीं हो सका है. उसे पूर्ण रूप से बनाने के दिशा में कवायद शुरू हो गयी है. इसके तहत विभाग उन लाभुकों का चयन कर सूचीबद्ध कर उसे फिर से राशि उपलब्ध करायेगी. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिला पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को इसके लिये आवश्यक निर्देश दिया हैं.
जिले के वैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लाभुकों को चिह्न्ति करने का निर्देश दिया गया है जिन्हें वर्ष 2004 से पूर्व इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला था और अब तक उनका भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है. ऐसे लाभुकों को मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत लाभ दिया जायेगा. ताकि वे अपना घर पूर्ण रूप से करा सके. इस योजना के तहत वर्ष 13-14 में राशि का बजट विभाग को उपलब्ध हो चुका हैं. लाभुकों को चिह्न्ति कर सूची उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण विकास विभाग ने 30 सितंबर तक का समय दिया है.
प्राथमिकता के रूप में होगा काम
मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना का काम प्राथमिकता के रूप में किया जायेगा. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अमृत लाल मीणा ने अपने निर्देश पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में एक रूपता बनाये रखना संभव नहीं है.
इसलिये सितंबर माह के अंत तक वांछित लाभुकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. 30 सितंबर तक सूची विभाग को उपलब्ध नहीं कराये जाने के अवस्था में विभाग यह समङोगी की उक्त जिले में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है और भविष्य में यदि कोई मामला प्रकाश में आया तो उसकी जिम्मेदारी जिला पदाधिकारी के ऊपर होगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
इस बाबत उप विकास आयुक्त डीएन मंडल ने बताया है कि सभी बीडीओ को कम समय के अंदर सूची तैयार कर देने का निर्देश दिया है.