मधेपुरा : आपदा प्रबंधन मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार राज्य के बाढ़ पीड़ितों की ‘तबाही का तमाशा’ देख रही है. बिहार से केंद्र सरकार में शामिल मंत्री बाढ़ को लेकर सिर्फ ‘राजनीति’ कर रहे हैं. केंद्र सरकार के आधा दर्जन मंत्री महज घूम-घूम कर झूठा प्रचार कर रहे हैं. उनके मुखिया नरेंद्र मोदी भी संवेदन शून्य होकर बैठे हैं.
ऐसे लोग सावधान रहें. जनता सब देख रही है. आने वाले दिनों में जनता अपने अंदाज में धूल चटा कर जवाब देगी. मंत्री ने कहा कि बाढ़ पूरी तरह आयतित है. जलग्रहण क्षेत्र के लिए गाद सफाई की कोई योजना केंद्र सरकार ने नहीं बनायी है और अचानक बिना किसी जानकारी के भारी मात्रा में जल छोड़ने की वजह से लोग तबाह हैं.
केंद्र बाढ़ की…
ये बातें गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान बिहार सरकार आपदा प्रबंधन मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कही. उन्होंने कहा कि विकास पुरुष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई व सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद के सहयोग से चल रही महागंठबंधन की सरकार अपने संसाधनों के बल पर बाढ़ पीड़ितों को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगी.
अपने दम पर राहत पहुंचा रही है बिहार सरकार : आपदा प्रबंधन मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार एक साथ सूखे और बाढ़ से तबाही का दंश झेल रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार माॅनसून की बारिश 14 फीसदी कम हुई है और राज्य का 70 फीसदी इलाका सूखे की चपेट में है, लेकिन कोसी, सोन व गंगा के दियारा क्षेत्र के बहुत से जिले बाढ़ से प्रभावित हैं. प्रो चंद्रशेखर के मुताबिक बाढ़ की वजह से बिहार के 31 जिलों के 80 लाख लोग प्रभावित हैं.
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने दम पर पीड़ितों तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है. आपदा के नियमों में बदलाव लाया गया है, जहां भी आबादी चार से पांच दिन पानी से घिरा रहेगा. वहां के सभी प्रभावित परिवारों को सहाय राशि दी जायेगी. बाढ़ पीड़ित वंचित न रहे इसलिए पंचायत प्रखंड व जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक कर सूची पारित करने का निर्देश दिया गया है. मंत्री ने कहा कि कही भी बाढ़ पीड़ितों के बीच आक्रोश नहीं होना यह दर्शाता है कि बिहार सरकार कितनी तत्परता के साथ कार्य कर रही है.
नीतीश ने मांगी केंद्र से सहायता, लेकिन अब तक नहीं मिली : प्रो चंद्रशेखर ने कहा, बहुत दुख से कहना पड़ रहा है बिहार को अब तक केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिली है. केंद्र की सरकार में शामिल बिहार के आधा दर्जन मंत्री राजनीति कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल कर सहायता मांगी.
बिहार सरकार ने प्रथमदृष्टया आंकलन कर चार हजार एक सौ बारह करोड़ की सहायता राशि की मांग बाढ़ पीड़ितों के लिए की है. बिहार सरकार बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए 15 साल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है. प्रो चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नदियों में गाद जमा पर पर वर्षों पहले से चर्चा कर रहे हैं. वो 2007 से इस मामले को उठाते रहे हैं. सिल्ट नीति नहीं बनेगी तो ये तबाही आती रहेगी.