नियोजित पंचायत शक्षिकों के मूल आवेदन व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में पंचायत नियोजन इकाई फिसड्डी, बढ़ी विभागीय परेशानी

नियोजित पंचायत शिक्षकों के मूल आवेदन व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में पंचायत नियोजन इकाई फिसड्डी, बढ़ी विभागीय परेशानी प्रतिनिधि, लखीसरायपटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार फर्जी तरीके से नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक -प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों व नियोजन संबंधित कागजात की जांच निगरानी विभाग के द्वारा की जा रही है. इधर पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा अभ्यर्थी का मूल आवेदन फार्म, रोस्टर व कागजात का फोल्डर उपलब्ध नहीं कराये जाने से शिक्षा विभाग स्थापना त्राहिमाम है. बताते चलें कि निगरानी विभाग ने माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल नियोजित शिक्षकों की शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच विश्व विद्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय आदि के कागजातों व रिकार्ड से मिलान कर कागजात का सत्यापन कर रही है. लेकिन अभी तक प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में बहाल किये गये नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है. जिला स्थापना कार्यालय के मुताबिक पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा बहाल किये गये नियोजित शिक्षकों का मूल आवेदन पत्र, रोस्टर व प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करायी गयी है. जबकि निगरानी विभाग के द्वारा मूल आवेदन के साथ सभी कागजात के फोल्डर की मांग की जा रही है. विभागीय सूत्रों की मानें तो लखीसराय प्रखंड में बहाल 248 पंचायत शिक्षकों में से मात्र 18, चानन प्रखंड में बहाल 346 पंचायत शिक्षकों में एक भी नहीं, हलसी प्रखंड में बहाल 286 पंचायत शिक्षकों में से 54, पिपरिया प्रखंड में बहाल 68 नियोजित शिक्षकों में से 38, रामगढ़ चौक प्रखंड में बहाल 106 पंचायत नियोजित शिक्षकों में से 45, बड़हिया प्रखंड में बहाल 99 पंचायत शिक्षकों में से 52, सूर्यगढ़ा प्रखंड अंतर्गत सूर्यगढ़ा शिक्षांचल में बहाल 235 पंचायत नियोजित शिक्षकों में से 108, इसी प्रखंड के कजरा शिक्षांचल में बहाल 200 पंचायत नियोजित शिक्षकों में से 106 शिक्षकों का दस्तावेज प्राप्त हुआ है. डीपीओ स्थापना एसबी राम के मुताबिक अगर सभी पंचायत नियोजित शिक्षकों का दस्तावेज पंचायत नियोजन इकाई के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस स्थिति में नियोजन इकाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने का निर्देशलखीसराय. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव वीएस गेंगवार के पत्रांक 997 के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2016 का आयोजन कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिये विद्यालयों अध्यनरत छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा करने का निर्देश दिया है. उन्होंने अपने पत्र में निर्देश दिया है कि सभी विद्यालयों में सेंटअप जांच परीक्षा के बाद नियमित रूप से कक्षा का संचालन किया जाये. सेंटअप जांच परीक्षा के बाद छात्रों के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण कर विषयवार कमजोर छात्रों को चिह्नित कर उनके लिये विशेष कक्षाओं का संचालन किया जाये. प्रत्येक सप्ताह छात्रों का मूल्यांकन किया जाये ताकि दसवीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी सही तरीके से हो सके. प्रधान सचिव ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट से मॉडल प्रश्न पत्र निकालकर छात्रों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है. इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी त्रिलोकी प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रधान सचिव के द्वारा दिये गये निर्देशों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिये 23 दिसंबर को सभी विद्यालय प्रभारियों की बैठक बुलायी गयी है.