ठाकुरगंज (किशनगंज). प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब पुराने इंतजार को खत्म कर नए पात्र परिवारों तक आवास का लाभ पहुंचाने की कवायद तेज हो गयी है. आवास प्लस 2024 के सर्वे के बाद तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची को ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा. इसके बाद पात्र लाभुकों की प्राथमिकता पर ग्राम सभा की मुहर लगेगी. प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज की ओर से जारी आदेश में पंचायतवार ग्राम सभा की तिथियां भी निर्धारित कर दी गयी हैं.
26 और 27 सितंबर को पंचायतों में होगी ग्राम सभा
जारी आदेश के अनुसार 26 सितंबर को 11 पंचायतों और 27 सितंबर को 10 पंचायतों में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी. ग्राम सभा के माध्यम से सूची का अनुमोदन अधिकतम 30 सितंबर 2026 तक पूरा करना है. इसके बाद जिला स्तर पर अपीलीय समिति की प्रक्रिया शुरू होगी और अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी.
पहले पुरानी सूची की छंटनी, फिर नई सूची में नाम
सरकारी निर्देश के अनुसार वर्ष 2018 की आवास प्लस सूची में कई पात्र परिवारों के नाम शामिल नहीं थे. वहीं नए परिवारों के निर्माण आदि के कारण आवास प्लस 2024 के माध्यम से दोबारा सर्वेक्षण कराया गया और नई सूची तैयार की गयी है. अब इसी सूची को ग्राम सभा के सामने रखा जाएगा.
प्रक्रिया के तहत पहले आवास सॉफ्ट पर पुराने लाभुकों की सूची से संबंधित Deletion Module की कार्रवाई पूरी करनी होगी. इसके बाद पंचायत स्तर से सूची को जिला लॉगिन पर भेजा जाएगा. स्वीकृति मिलने के बाद सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची उपलब्ध होगी.
निर्धारित कसौटियों पर होगी पात्रता की जांच
सिस्टम से तैयार प्रारूप प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों की पात्रता निर्धारित मानकों के आधार पर जांची जाएगी. इसमें पक्की छत या पक्की दीवार वाले मकान में रहने वाले परिवार, दो या दो से अधिक कमरों वाले पक्के मकान वाले परिवार, सरकारी कर्मचारी वाले परिवार, पंजीकृत गैर-कृषि व्यवसाय वाले परिवार और आयकर देने वाले परिवार जैसे मानक शामिल हैं.
इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक सिंचित भूमि रखने वाले परिवारों की भी जांच होगी. गंभीर बीमारी से पीड़ित सदस्य वाले परिवार, दिव्यांग परिवार, बेघर परिवार, भिक्षा पर जीवनयापन करने वाले परिवार और अन्य सामाजिक-आर्थिक मानकों को भी पात्रता एवं प्राथमिकता निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल किया गया है.
ग्राम सभा में सार्वजनिक होगी प्रारूप सूची
ग्राम सभा में प्रारूप प्राथमिकता सूची सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी. सूची को लेकर ग्रामीणों को आपत्ति और शिकायत दर्ज कराने का अवसर भी मिलेगा. ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगाकर उसे आवास सॉफ्ट के Gram Sabha Proceeding Module पर अपलोड किया जाएगा.
यदि किसी परिवार का नाम हटाने या सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो उसके समर्थन में आवश्यक साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा.
आपत्ति पर जिला स्तरीय समिति करेगी सुनवाई
ग्राम सभा से अनुमोदित सूची में नाम हटाने अथवा परिवर्तन को लेकर शिकायत जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष की जा सकेगी. समिति को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त शिकायतों का निपटारा करना होगा.
इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची को पारदर्शी तरीके से अंतिम रूप देना और अपात्र नामों को सूची से हटाना है.
31 अक्टूबर तक सामने आएगी अंतिम सूची
जिला स्तर पर गठित अपीलीय समिति को प्राथमिकता सूची को अंतिम रूप देने, आपत्तियों का निपटारा करने और अंतिम प्राथमिकता सूची प्रकाशित करने की जिम्मेदारी दी गयी है. आदेश के अनुसार 31 अक्टूबर 2026 तक अंतिम प्राथमिकता सूची प्रकाशित करने की समय-सीमा निर्धारित की गयी है. इसके बाद पंचायतवार अंतिम सूची को पंचायत के नोटिस बोर्ड और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही पंचायतों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध करायी जाएगी.