किशनगंज प्रखंड की दोला पंचायत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) और विभिन्न वित्त आयोगों के तहत संचालित विकास योजनाओं में कथित बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है. पंचायत पैक्स अध्यक्ष तवरेज आलम ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को आवेदन देकर इन सभी योजनाओं की निष्पक्ष जांच कराने और आरटीआई (RTI) के तहत मांगी गई सूचनाएं तय समय सीमा में उपलब्ध कराने की मांग की है.
'बिना काम किए राशि निकासी और एक ही योजना पर बार-बार भुगतान'
बीडीओ को सौंपे गए आवेदन में पैक्स अध्यक्ष तवरेज आलम ने आरोप लगाया है कि पंचायत क्षेत्र में सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है.
- प्रमुख आरोप:
वार्ड संख्या-14 की योजनाओं और एमबी बुक की जांच की मांग
तवरेज आलम ने विशेष रूप से दोला पंचायत के वार्ड संख्या-14 की योजनाओं की वास्तविक स्थिति की स्थलीय जांच कराने की मांग की है.
उन्होंने 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग तथा मनरेगा की योजनाओं की:
- माप पुस्तिका (MB Book)
- प्राक्कलन (Estimate)
- भुगतान विवरण (Payment Voucher)
- कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Report)
दोषियों पर कार्रवाई और आरटीआई के तहत सूचना देने की अपील
पैक्स अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है, तो इसमें लिप्त संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मियों या एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.
इसके साथ ही उन्होंने जनहित और सरकारी राजस्व की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरटीआई के तहत पंचायतवार व वार्डवार योजनाओं की पूरी सूची और विवरण समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.