किशनगंज बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को ले समाहरणालय स्थित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी कोषांग का गठन किया गया है. यह कोषांग आपदा कार्यालय के ऊपर नियमित रूप से संचालित हो रहा है. एमसीएमसी कोषांग द्वारा जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मीडिया माध्यमों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित सामग्री का सतत अवलोकन किया जा रहा है. अवलोकन के क्रम में यह पाया गया है कि कुछ मीडिया संस्थानों एवं अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, सर्वेक्षण तथा पब्लिक ऑपिनियन जैसी सामग्रियों का प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जो कि आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है. कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि प्रत्याशी विशेष के पक्ष में अनधिकृत रूप से “पब्लिक ऑपिनियन” अथवा “सर्वेक्षण” चलाए जा रहे हैं तथा उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया जा रहा है. ऐसी गतिविधियाँ निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं. एमसीएमसी कोषांग द्वारा इन सभी मामलों का गंभीरता से संज्ञान लिया गया है और आईटी एक्ट तथा बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है एवं आगे भी की जाएगी. जिला प्रशासन के द्वारा आमजन, मीडिया प्रतिनिधि एवं सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की जाती है कि निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की भ्रामक, प्रलोभनात्मक या एकतरफा समाचार सामग्री का प्रसारण न करें तथा केवल प्रमाणित एवं सत्यापित सूचना ही साझा करें. पूर्ववर्ती दिनों में यह देखा गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मतदान किए गए पोस्ट बैलेटल की तस्वीरें वायरल किये जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध हैं तथा आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन है. इस संबंध में जिला प्रशासन के द्वारा साइबर पुलिस की मदद ली जा रही है, ताकि ऐसे मामलों की पहचान कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके. जिला प्रशासन आम नागरिकों से भी अपील करता है कि वे इस प्रकार की किसी भी सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा या प्रसारित न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध भी आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी. निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु प्रत्येक स्तर पर निगरानी रखी जा रही है. सभी व्यक्तियों, राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करें.
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