Khagaria News: खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड की गोगरी पंचायत एक बार फिर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर चर्चा में है. पंचायत की मुखिया पर 15वें वित्त आयोग और षष्ठम वित्त आयोग की योजनाओं में कथित तौर पर फर्जी मास्टर रोल तैयार कर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगा है. मामले की शिकायत मिलने के बाद जिला पदाधिकारी (DM) विक्रम विरकर ने जांच के आदेश देते हुए एक समिति का गठन किया है. जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
मुखिया पर फर्जी मास्टर रोल बनाकर राशि गबन का आरोप
गोगरी कुंडी निवासी बिट्टू कुमार और अन्य ग्रामीणों ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर आरोप लगाया कि गोगरी पंचायत की मुखिया रीता देवी ने विभिन्न विकास योजनाओं में वित्तीय अनियमितता की है. शिकायत में कहा गया है कि कई योजनाओं में बिना कार्य कराए फर्जी मास्टर रोल तैयार कर मजदूरी मद की राशि की निकासी कर ली गई.
डीएम ने गठित की जांच समिति
शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम विक्रम विरकर ने भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) गोगरी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया है. समिति में गोगरी अनुमंडल के कार्यपालक दंडाधिकारी और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को भी शामिल किया गया है.
डीएम ने जांच टीम को निर्देश दिया है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की जांच कर संयुक्त प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाए.
जेई और पंचायत सचिव पर भी मिलीभगत का आरोप
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव और संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) की मिलीभगत से योजनाओं की प्राक्कलित लागत वास्तविक खर्च से कई गुना अधिक बनाई गई. इसके अलावा निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता की सामग्री के इस्तेमाल और सरकारी मानकों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया गया है.
आवेदन में यह भी कहा गया है कि कई योजनाओं में फर्जी मजदूरों के नाम पर मास्टर रोल तैयार कर मजदूरी की राशि मुखिया के परिजनों और सहयोगियों के खातों में भेजी गई.
Khagaria News: आठ विकास योजनाएं जांच के दायरे में
शिकायत में गोगरी पंचायत के विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण, नाला, सोख्ता, कुएं के जीर्णोद्धार, पीसीसी सड़क और पंचायत भवन परिसर में निर्माण कार्य समेत कुल आठ योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाया गया है. जांच समिति इन सभी योजनाओं की तकनीकी और वित्तीय जांच करेगी.
जांच के आदेश के बाद पंचायत में बढ़ी हलचल
डीएम द्वारा जांच के आदेश जारी होने के बाद पंचायत स्तर पर हलचल तेज हो गई है. अब सभी की नजर जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है. जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
यह मामला शिकायत के आधार पर दर्ज आरोपों से संबंधित है. आरोपों की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी.
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