होगी शिकायत बैठक. पदाधिकारी कर रहे हैं मनमानी

समाहरणालय सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गयी. जिला योजना पदाधिकारी की मनमानी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही. खगड़िया : जिला परिषद की शनिवार को आयोजित बैठक में अधिकारियों की बेरुखी का मामला गरमाया रहा. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 26, 2017 4:44 AM

समाहरणालय सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गयी. जिला योजना पदाधिकारी की मनमानी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत करने की बात कही.

खगड़िया : जिला परिषद की शनिवार को आयोजित बैठक में अधिकारियों की बेरुखी का मामला गरमाया रहा. समाहरणालय सभागार में जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक ग्रामीण कार्य विभाग खगड़िया व गोगरी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पीडब्लूडी विभाग, पुल विभाग, निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं उपभोक्ता संरक्षण सहित अन्य विभागों के लंबित कार्यों के बारे में जिप अध्यक्षा ने अधिकारियों से जबाव तलब किया.
श्रीमती भारती ने जिला योजना पदाधिकारी की मनमानी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उच्चाधिकारियों की शिकायत का एलान करते हुए पूछा कि शिलान्यास के बाद भी बजरंगबली स्थान से स्व रामशरण बाबू के घर तक एवं आरइओ सड़क से उदयभूम ढाला तक पीसीसी सड़क निर्माण क्यों नहीं करवाया गया?
कई बार पूछने के बाद भी जिला योजना पदाधिकारी ने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा जो इनकी कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न खड़ा करने के लिये काफी है. इसी तरह ग्रामीण कार्य विभाग गोगरी एवं खगड़िया के कार्यपालक अभियंता पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क योजना की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुये विभाग से वरीय पदाधिकारी इनके बारे में शिकायत करने की बात कही. बैठक से अनुपस्थित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिये विभाग को लिखे जाने की बात कही गयी.
रोगी कल्याण समिति की बैठक नहीं : पंचायत चुनाव के एक वर्ष बीतने के बाद भी सदर अस्पताल रोगी कल्याण समिति की एक भी बैठक नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती भारती ने कहा कि चिकित्सा पदाधिकारी ना तो जनप्रतिनिधियों के साथ कोई भी सुझाव नहीं लिया जाता है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों के सुझाव को दरकिनार करने वाले सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी पर कार्रवाई के लिये विभाग को लिखे जाने की बात कही.
इधर, बैठक में अलौली प्रखंड प्रमुख नवीन कुमार ने पीएचसी सहित अन्य सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधा पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन स्थानीय चिकित्सकों व कर्मचारियों की मनमानी व लापरवाही के कारण स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है.
अलौली पीएचसी प्रभारी से लेकर अन्य चिकित्सक गायब रहते हैं और कागज पर हाजिरी बन जाती है. हरिपुर में चिकित्सक के गायब रहने का मामला भी उठाया. प्रखंड प्रमुख ने अलौली पीएचसी प्रभारी पर पंचायत समिति की बैठक में नियमित रूप से बैठक में नहीं आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सदन के माध्यम से अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की.
जिप सदस्यों को मिले आवास :
राजेन्द्र चौक अवस्थित जिला परिषद आवास को उपलब्ध कराने की मांग सदन से किया. उन्होंने सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड नियोजन समिति के द्वारा शिक्षा विभाग के नियमों को ताक पर रखकर प्रखंड शिक्षकों का सामंजन एवं पदस्थापन तथा प्रखंड नियोजन समिति के ज्ञापांक 522/7.3.2017 को रद्द करने की मांग सदन से किया. बैठक में सदर विधायक पूनम देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादव, डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सियाराम सिंह, डीआरडीए निदेशक मुकेश कुमार सिंहा, नीलाम शाखा पदाधिकारी प्रियंका कुमारी, सदर प्रखंड प्रमुख श्वेता भारती, मानसी प्रमुख बलबीर चांद, बीडीओ रविरंजन सहित अन्य विभागों के अधिकारी व जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे.
जिप अध्यक्ष ने जिला परिषद की स्थायी समिति के विभागों की बैठक कर 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अध्यक्ष ने उपस्थित सदन में पिछले बैठक के अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग किया है. बैठक में पंचम वित्त योजना अंतर्गत योजना में किस ग्रामीण लाभुक को लाभ दिया जाना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. बैठक में ओडीएफ वाले पंचायत वार्ड को पहली प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया.
बैठक में बाल विकास परियोजना विभाग की समीक्षा की गयी. जिला परिषद सदस्य प्रियदर्शना सिंह ने पंचम वित्त योजना की राशि सभी जिला परिषद सदस्यों में बांट कर विकास कार्य करवाने की मांग की. वर्ष 2017-18 के मनरेगा योजना के श्रम बजट तैयार करने संबंधित बैठक के बहिष्कार की अद्यतन जानकारी मांगी गयी.

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