खगड़िया : आगामी 7 सितम्बर से 21 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष जिला परिषद सदस्य प्रियदर्शना सिंह आमरण अनशन करेंगे. जिला प्रशासन द्वारा 9 सितम्बर तक मांगे पूरी नहीं किये जाने पर जिला परिषद सदस्य चंदन कुमार भी अनशन पर बैठेंगे. सोमवार को कोशी साईंस क्लासेज परिसर में जिला परिषद क्षेत्र संख्या सात के सदस्य प्रियदर्शना सिंह,जिप सदस्य मिथलेश कुमार, जिप सदस्य अविदा बेगम,चंदन कुमार, मीरा देवी, योगेन्द्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर मांगों की जानकारी दी.
जिप सदस्य प्रियदर्शना सिंह ने कहा कि रहीमपुर दक्षिणी, रहीमपुर मध्य पंचायतों के सभी गांव के एनएच 31 से जोड़ने, सन्हौली एवं मथुरापुर पंचायत के सभी वार्डों को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए बड़े नाले का निर्माण कराने,सन्हौली पंचायत के सूर्य मंदिर से लेकर सन्हौली दुर्गा स्थान तक, बछौता मोड़ से भिरयाही पोखर तक,रांको पंचायत में उत्क्रमित उच्च विद्यालय चन्द्रनगर से बिजली ग्रीड रांको तक सड़क का निर्माण नहीं किये जाने से लोगों को परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि उत्तर माड़र पंचायत से गुलरिया रही से बलौर गांव तक पुल एवं पीसीसी सड़क निर्माण किया जाय.
भदास पंचायत के बछौता चौक से पंचवटी चौक सड़क निर्माण,भदास दक्षिणी एवं धुसमुरी विशनपुर के बीच महेशलट्टा मोड़ पर पुलिस चौकी की निर्माण कराया जाय. वहीं जिला परिषद सदस्य मिथिलेश यादव ने कहा कि जिला परिषद को समानुपातिक रूप से राशि आवंटित करने के लिए निर्देश दिया गया था.
इसके बावजूद बिना जिला परिषद की बैठक में पारित किये ही मनमाने तरीके से राशि का बंदरबांट किया जा रहा है.क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया है. इसलिए 17-18 एवं 18-19 में कुल राशियों को स्थानीय जिला परिषद की अनुशंसा पर सभी जिला परिषद क्षेत्र में बराबर खर्च किया जाय. उन्होंने कहा कि जिप अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी के मनमानी के कारण नौ माह से जिला परिषद की समान बैठक नहीं करायी गयी.
वहीं जिप सदस्य अबिदा बेगम ने कहा कि जिला परिषद के सभी सात स्थायी समितियों की बैठक ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी एक बार भी नहीं करायी गयी. इसलिए सभी समितियों को भंग कर पुर्नगठन किया जाय. जिप सदस्य चंदन कुमार ने कहा कि ओडीएफ के अंतर्गत प्रखंड में बनाये गये शौचालयों के निर्माण में भुगतान किये गये राशि में बड़े पैमाने पर गोलमाल किया गया है. उन्होंने महेशखूंट को अलग प्रखंड बनाया जाय.
वहीं जिप सदस्य मीरा देवी ने कहा कि जिला परिषद ,पंचायत समिति ,ग्राम पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के द्वारा 17 से 19 तक चलायी गयी सभी योजनाएं जैसे सड़क, गली नाली,नल जल आदि की जांच कराने की मांग की है. वहीं जिप सदस्य योगेन्द्र सिंह ने कहा कि जिला परिषद की जमीन को अवैध तरीके से आवंटित कर दिया गया है. अवैध रूप से नवनिर्मित भवन को अविलंब सील करते हुए दूसरे पदाधिकारी से जांच करा कर आवंटन रद्द किया जाय.
कहते हैं जिप अध्यक्ष: जिप अध्यक्ष कुमारी श्वेता भारती ने बताया कि सरकारी नियमानुकुल क्षेत्र का विकास किया जा रहा है. धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं.