बिहार विधानसभा में विधायक ने उठाई बलरामपुर की आवाज

आबादपुर को प्रखंड बनाने की उठाई मांग, खाद की कालाबाजारी पर जताई चिंता बारसोई बलरामपुर विधानसभा की विधायक संगीता देवी ने बुधवार को बिहार विधानसभा में क्षेत्रीय समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाते हुए प्रशासनिक पुनर्गठन एवं किसानों की समस्याओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया उन्होंने बारसोई प्रखंड के आबादपुर क्षेत्र को नया प्रखंड बनाने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान में बारसोई प्रखंड की आबादी अत्यधिक होने के कारण प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा आम नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में काफी समय और परेशानी का सामना करना पड़ता है. आबादपुर को प्रखंड बनाने की उठाई मांग विधायक ने सदन में कहा कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण समय की आवश्यकता है. उन्होंने प्रस्ताव रखा कि बारसोई प्रखंड से आबादपुर, हरणारोई, शिवानंदपुर, धरमपुर, नलसर, लगवा, चापाखोर एवं लगवा-दासग्राम पंचायतों को शामिल कर अलग आबादपुर प्रखंड का गठन किया जाए. उनके अनुसार नया प्रखंड बनने से स्थानीय स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी. प्रशासनिक पहुंच मजबूत होगी तथा आमलोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा. इस मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी लंबे समय से अपेक्षा बनी हुई है. खाद की कालाबाजारी पर जताई चिंता विधायक संगीता देवी ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए बारसोई क्षेत्र में यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरकों की कालाबाजारी पर गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि खाद की कृत्रिम कमी और अवैध तरीके से अधिक कीमत वसूलने के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. सदन में उन्होंने संबंधित विभाग एवं पदाधिकारियों से अविलंब जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की. नियमित खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर विधायक ने सरकार से मांग की कि सभी अधिकृत दुकानदारों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध हो सके. उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण किसानों की जरूरतों को प्राथमिकता देना आवश्यक है और खाद की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए. स्थानीय सामाजिक एवं किसान संगठनों ने भी विधायक द्वारा सदन में उठाए गए इन मुद्दों का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि सरकार शीघ्र सकारात्मक कदम उठायेगी. जिससे प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ किसानों को भी राहत मिले