Katihar News: कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड में आयोजित 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों पर लंबी समीक्षा हुई. बलरामपुर विधायक संगीता देवी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पंचायती राज और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया.
कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड सभागार में शुक्रवार को आयोजित प्रखंड 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में विकास योजनाओं, जन शिकायतों और सरकारी सेवाओं की स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मंटू दास ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में बलरामपुर विधायक संगीता देवी मौजूद रहीं.
बैठक का संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन प्रसाद ने किया. इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर विस्तार से चर्चा हुई.
जनता की समस्याओं पर समझौता नहीं
समीक्षा के दौरान विधायक संगीता देवी ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए सभी विभाग पूरी जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ काम करें.
उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों को अनावश्यक रूप से चक्कर न लगवाए जाएं और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.
बिजली विभाग को विशेष निर्देश
बैठक में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी विशेष चर्चा हुई. विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत आपूर्ति में सुधार लाया जाए और उपभोक्ताओं की शिकायतों का पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान किया जाए.
उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से आम लोगों से संवाद स्थापित करें, ताकि छोटी समस्याएं भी समय रहते हल हो सकें और लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें.
लंबित योजनाओं पर जताई नाराजगी
विधायक ने पूर्व की 20 सूत्री बैठकों में लिए गए निर्णयों और लंबित प्रस्तावों की भी समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए और सरकारी कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बनाए रखी जाए.
उनका कहना था कि विकास योजनाओं में देरी का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है, इसलिए सभी विभाग तय समयसीमा के भीतर कार्यों का निष्पादन करें.
स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा
बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व, पंचायती राज, सामाजिक सुरक्षा, बाल विकास और अन्य विभागों के कार्यों की भी गहन समीक्षा की गई.
विभिन्न जन शिकायतों, विकास योजनाओं और लंबित मामलों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए गए. बैठक के अंत में विभागवार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए, ताकि सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके.
Katihar News: क्या है 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति?
20 सूत्री कार्यान्वयन समिति सरकार की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की निगरानी करने वाली एक महत्वपूर्ण समिति है. इसका उद्देश्य विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करना, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करना, जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना तथा विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना है.
इन बैठकों में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंच सके.
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