छह सदस्य टीम ने पोठिया थाने की जमीन का किया भौतिक सत्यापन

उच्च नयालय के आदेश पर टीम का किया गया है गठन फलका पटना उच्च न्यायालय में दायर वाद पर दिनांक 4 मार्च 2025 को पारित आदेश के आलोक में बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी के निर्देशानुसार गठित छह सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को पोठिया थाना की विवादित जमीन का भौतिक सत्यापन किया. टीम में अपर समाहर्ता (आपदा) नूरुल एन, डीसीएलआर मंकेश्वर कुमार, हेडक्वार्टर डीएसपी मृदुलता कुमारी, पीजीआरओ कुमारी पूर्णिमा, फलका सीओ शोमी पोद्दार और पोठिया थाना अध्यक्ष विवेक कुमार शामिल थे. टीम ने स्थानीय ग्रामीणों, बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर जमीन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त की. लोगों ने टीम को बताया कि पोठिया थाना की स्थापना 1918 में हुई थी, और इससे पहले यहां एक पुलिस चौकी मौजूद थी. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उक्त भूमि उस समय के ज़मींदार द्वारा दान में दी गई थी, और यह थाना यहां 100 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है. अपर समाहर्ता (आपदा) नूरुल एन ने बताया कि थाने की भूमि विवाद की गहन जांच के लिए यह टीम गठित की गई थी. पूरी जमीन की जांच की और स्थानीय बुजुर्गों सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए. 10-15 बुजुर्गों ने यह बयान दिया कि 1918 से पहले यहां पुलिस चौकी थी और 1918 में ओपी (आउटपोस्ट) के रूप में इसकी स्थापना हुई थी. संपूर्ण जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और इसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंप दी जायेगी.