कटिहार : निजी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों के सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि विद्यालय प्रबंधन चेक से भुगतान लेने से इनकार कर रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री के कैशलेस को झटका लग रहा है. फीस के आलोक में अगर कोई अभिभावक चेक या अन्य किसी डिजिटल माध्यम से पेमेंट करती है
तो निजी विद्यालय को उसे स्वीकार नहीं करता है. निजी विद्यालय को हर हाल में सरकार द्वारा बनाये गये गाइड लाइन मानना चाहिए. लेकिन यहां नियमों को दरकिनार किया जा रहा हैं. शिक्षा अधिकार कानून के तहत भी निजी विद्यालय की स्थापना को लेकर प्रावधान तय किये गये हैं. सभी तरह के मामलों को लेकर वह शीघ्र ही शिक्षा विभाग को समीक्षा बैठक करना चाहिए. समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा निजी विद्यालय के प्रतिनिधियों को भी शामिल करना हितकर होगा. नियमों को नहीं मानने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए.