जहानाबाद नगर. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के दिशा-निर्देश व डीएम अलंकृता पांडेय के नेतृत्व में जिले में आज से राजस्व महाअभियान की शुरुआत की गयी. इस अवसर पर एडीएम अनिल कुमार सिन्हा तथा बंदोबस्त पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने विभिन्न पंचायतों में जाकर जमाबंदी वितरण कार्य का निरीक्षण किया और मौके पर ही रैयतों के बीच जमाबंदी का वितरण किया. निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों को अभियान की विस्तृत जानकारी दी गई तथा भूमि अभिलेखों की शुद्धता से मिलने वाले लाभों के प्रति जागरूक किया गया. बंदोबस्त पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि भूमि अभिलेखों की शुद्धता केवल प्रशासनिक कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक रैयत के जीवन में स्थायित्व, पारदर्शिता और सुरक्षा का आधार बनेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि “राजस्व महाअभियान केवल कागजी सुधार का उपक्रम नहीं है, बल्कि यह रैयतों को सशक्त बनाने की एक ठोस पहल है. भूमि अभिलेखों की शुद्धता से न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी बड़ा लाभ मिलेगा. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक रैयत को उनकी भूमि से संबंधित सही और पारदर्शी दस्तावेज उपलब्ध कराना है. दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं अन्य सुधार कार्यों को त्वरित गति से पूरा किया जायेगा, ताकि भूमि संबंधी विवादों से बचाव हो सके और स्थायी समाधान मिल सके. भूमि अभिलेखों की शुद्धता के आधार पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरल हो जायेगी. एडीएम ने कहा कि यह अभियान ग्रामीणों के लिए समस्या का स्थायी समाधान लेकर आया है. जिले के प्रत्येक पंचायत और गांव तक इस महाअभियान को पहुंचाने की विस्तृत योजना तैयार की गई है. इसके तहत विशेष शिविर आयोजित होंगे, जहां रैयतों के जमीन संबंधी त्रुटियों का मौके पर ही निबटारा किया जाएगा. दरवाजे पर ही समाधान की सुविधा से अब रैयतों को अतिरिक्त समय और श्रम की बचत होगी. अभियान की सफलता ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर होगी. एडीएम ने ग्रामीणों से अपील की कि वे शिविरों में पहुंचकर अपने दस्तावेजों की जांच अवश्य कराएं. इसी क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी मो नवाजिश अख्तर द्वारा जहानाबाद अंचल के गोवा एवं पंडूई पंचायत में निरीक्षण-भ्रमण किया गया. उनके साथ प्रभारी पदाधिकारी (राजस्व) होमा इरफान तथा सीओ स्नेहा सत्यम भी उपस्थित थे. डीएम ने निर्देशित किया है कि इस सेवा का लाभ जिले के प्रत्येक पंचायत और गांव तक अवश्य पहुंचे. इसके लिए माइक्रो-प्लान तैयार किया गया है, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा भी की जायेगी. वहीं घोसी प्रखंड में भी राजस्व महाअभियान के तहत जमाबंदी की छाया प्रति व जमाबंदी में सुधार के लिए तथा बंटवारा का प्रपत्र शनिवार को रैयतों के बीच वितरण किया गया. सीओ सुधीर तिवारी ने बताया कि राजस्व महाअभियान के तहत सोनवां, नगवां व लखावर गांव में जाकर जायजा लेते हुए एडीएम सह वरीय पदाधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में जमाबंदी की छाया प्रति व जमाबंदी में सुधार के लिए तथा बंटवारा का प्रपत्र रैयतों के बीच वितरण किया गया. सीओ ने बताया कि प्रपत्र वितरण कार्यक्रम में लगे किसान सलाहकार व सर्वे अमीन द्वारा अब तक प्रपत्र का उठाव नहीं किया गया है.
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