जहानाबाद नगर
. उप विकास आयुक्त डॉ. प्रीति की अध्यक्षता में आज जल-जीवन-हरियाली एवं जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी 2.0) अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिला स्तरीय संबंधित विभागों के पदाधिकारी उप विकास आयुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित रहे, जबकि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत जिले को राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो जिले के लिए गौरव की बात है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इस उपलब्धि को बनाए रखते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में और तेजी लाई जाए.समीक्षा के दौरान जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि जेएसजेबी 2.0 पोर्टल पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बताया गया कि कई विभागों द्वारा संतोषजनक प्रविष्टि की गई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज, एलएसबीए. अंतर्गत हुलासगंज एवं मखदुमपुर प्रखंड, नगर परिषद जहानाबाद तथा घोसी, मखदुमपुर एवं काको नगर पंचायत द्वारा अपेक्षाकृत कम प्रविष्टि की गई है. इस पर उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों को 31 मई 2026 तक योजनाओं की अद्यतन विवरणी पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.बैठक में मनरेगा अंतर्गत जल-जीवन-हरियाली से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य प्रारंभ कर साप्ताहिक प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.जल-जीवन-हरियाली अभियान के रैंकिंग प्रतिवेदन के अनुसार अवयव-2 अंतर्गत सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं, विशेषकर तालाबों के जीर्णोद्धार की समीक्षा के दौरान पाया गया कि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 31 में से 24 संरचनाओं पर ही कार्य प्रारंभ कर पूर्ण किया गया है.
शेष 07 संरचनाओं के संबंध में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, लघु जल संसाधन को निर्देशित किया गया.वहीं पंचायती राज विभाग द्वारा 1140 कुओं की सूची, नगर परिषद जहानाबाद द्वारा 180 चापाकलों की सूची तथा नगर पंचायत काको द्वारा 44 कुओं की सूची विलोपन के लिए भेजी गई है. इस संबंध में संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विलोपन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश सहायक पंचायती राज पदाधिकारी एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया गया.