जमुई. केंद्र सरकार के अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के लिए प्रस्तावित ड्रॉफ्ट के खिलाफ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. इसे लेकर दो दिनों से हड़ताल पर रहे अधिवक्ताओं ने मंगलवार को शहर में मार्च निकालकर प्रस्तावित बिल पर विरोध जताया. मार्च व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित विधिक संघ कार्यालय से संघ के अध्यक्ष शर्मा चंदेश्वर उपाध्याय के नेतृत्व में निकली और महाराजगंज, थाना चौक, बोधवन तालाब चौक व सदर अस्पताल रोड होते हुए कचहरी चौक स्थित आंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचे. इसके बाद अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए जो प्रस्तावित ड्रॉफ्ट तैयार किया है, उसके खिलाफ अपने वक्तव्य को रखा. इसके बाद अधिवक्ताओं ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएम को ज्ञापन सौंप कर केंद्र सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाने की मांग की. मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष शर्मा चंदेश्वर उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन करने के लिए अधिवक्ता -2025 का ड्राफ्ट जारी कर 28 फरवरी तक अधिवक्ताओं एवं जनमानस के सुझाव मांगे हैं, लेकिन प्रस्तावित संशोधन ड्राफ्ट को गहनता से अध्ययन करने पर इसमें कई बिंदु पर आपत्ति हैं. वहीं महासचिव अमित कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कानूनी व्यवसाय जो स्वतंत्रता के पूर्व और उसके बाद भी स्वतंत्र रहा है. उस पर किसी तरह का कोई अंकुश केंद्र सरकार नहीं लगाये. बीसीआई में सरकार के तीन प्रतिनिधियों को शामिल नहीं कराये जाय. किसी भी समय अधिवक्ताओं को पुनः परीक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाय, आदि मांग की. मौके पर वरीय अधिवक्ता सज्जन कुमार सिंह, मनोज कुमार सिन्हा, प्रसिद्ध नारायण सिंह, देवकीनंदन सिंह, अश्वनी कुमार यादव, सीताराम सिंह, परिमल कुमार सिंह, रूपेश कुमार सिंह, मंतोष कुमार सिन्हा, हरि यादव, प्रदीप कुमार सिंह, अनिल कुमार वर्मा, मुन्ना प्रसाद रावत, कुमार शशि शेखर सिंह, निरंजन कुमार सिंह, लखन रविदास सहित सैकड़ो की संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे.
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