मुख्यमंत्री का पटना से बाहर का पहला दौरा हाजीपुर का
मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को नीतीश कुमार पहली बार पटना से बाहर निकले और हाजीपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे.
हाजीपुर. मुख्यमंत्री के रूप में दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सोमवार को नीतीश कुमार पहली बार पटना से बाहर निकले और हाजीपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे. मालूम हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान रोजगार और पलायन एक बड़ा मुद्दा बना था. इस दौरान एनडीएन ने रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ पलायन रोकने पर काम करने का वादा किया था. जिसके बाद सरकार बनते ही नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और बिहार में ही रोजगार का अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की बात कही थी. इसी के तहत सरकार बनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गये हैं. हाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जैकेट फैक्ट्री का अवलोकन किया, जिसके बाद सैनिकों के लिए जूता बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे जहां इन्होंने फैक्ट्री में काम कर रहे लोगो से भी बात की. सबसे खास बात यह है कि कंपिटेन्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड रूसी सैनिकों के लिए जूता एक्सपोर्ट करती है, जिसे पहनकर रशियन सैनिकों ने यूक्रेन युद्ध में भी भाग लिया था. इसके बाद सीएम ब्रिटेनिया बिस्किट फैक्ट्री पहुंचे. जहां इन्होंने मजदूरों से बात कि तो पता चला यहां काम करने वाले अधिकतर श्रमिक स्थानीय हैं. जिससे सीएम काफी खुश दिखे. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने कहा कि अब बिहार में ही लोगो को रोजगार मिलेगा जिसके लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है. मालूम हो कि जिले में हाजीपुर के साथ ही गोरौल और जंदाहा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है. गोरौल में तो कुछ इकाइयों ने काम भी शुरु कर दिया है. वहीं आमस- दरभंगा एक्सप्रेस-वे किनारे औद्योगिक पार्क बनाने की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में जिले में तीन औद्योगिक क्षेत्र होने से लोगों के लिए रोजगार तो उपलब्ध होगा ही. पलायन भी रुकेगा. ऐसे में सरकार बनने के बाद भले ही अपने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने कैबिनेटी की बैठक नहीं की है, लेकिन जिस तरह से औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण के साथ पदाधिकारियों को दिये गये निर्देश बताते हैं कि ये सरकार रोजगार और पलायन के मुद्दे पर तेजी से काम करेगी.
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