Bihar News:(मनोहर कुमार) हाजीपुर के देसरी प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों में अब 10+2 स्तर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा उपलब्ध हो रही है, जिससे छात्र-छात्राओं को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है. इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है.
पहले सीमित थे उच्च विद्यालय
जानकारी के अनुसार, पहले देसरी प्रखंड में इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालयों की कोई व्यवस्था नहीं थी. उस समय छात्र-छात्राओं को निजी संस्थानों जैसे एसपीएस कॉलेज, बीपीएस कॉलेज और आरआर इंटर कॉलेज पर निर्भर रहना पड़ता था. प्रखंड में केवल दो ही उच्च विद्यालय संचालित थे-उच्च विद्यालय देसरी, जिसकी स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी, और गांधी बांके बिहारी उच्च विद्यालय भटौलिया, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी.
पंचायत स्तर तक पहुंची 10+2 शिक्षा
नीतीश कुमार के 20 वर्षों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार करते हुए प्रखंड के सभी पंचायतों में मध्य विद्यालयों को अपग्रेड कर उच्च विद्यालय और 10+2 स्तर तक विकसित किया गया. इसके बाद क्षेत्र के सभी पंचायतों में इंटर तक की पढ़ाई शुरू हो सकी.अब छात्र-छात्राएं अपने ही पंचायत के विद्यालयों में आसानी से 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत हो रही है.
स्नातक तक की सुविधा, लेकिन पीजी की कमी
वर्तमान में देसरी प्रखंड में बीपीएस कॉलेज देसरी, नितेश कुमार स्मारक महाविद्यालय, समता कॉलेज, रामप्रसाद सिंह कॉलेज चकेयाज, कुम्हरकोल बुजुर्ग, भीखनपुरा सहित कई कॉलेजों में स्नातक स्तर तक की पढ़ाई हो रही है. हालांकि, प्रखंड में स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है. इस कारण विद्यार्थियों को पीजी की पढ़ाई के लिए हाजीपुर स्थित आरएन कॉलेज जाना पड़ता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त समय और खर्च का सामना करना पड़ता है.
पीजी कॉलेज की मांग तेज
इसी समस्या को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीपीएस कॉलेज देसरी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने की मांग की है. इस मांग को लेकर जिप सदस्य मोहित पासवान, कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष रंजीत पंडित, प्रमुख आनंद कुमार, पूर्व प्रमुख निशु कुमारी और पूर्व जिला परिषद सदस्य चंदेश्वर पासवान सहित कई लोगों ने उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री संजय सिंह टाइगर से आग्रह किया है.
ग्रामीण शिक्षा में आया बड़ा बदलाव
स्थानीय लोगों का कहना है कि पंचायत स्तर पर 10+2 विद्यालयों की स्थापना से शिक्षा की पहुंच काफी आसान हुई है और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को अब बेहतर अवसर मिल रहे हैं.