गोपालगंज. धान खरीद के लिए जिला टास्क फोर्स की बैठक डीएम पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. धान अधिप्राप्ति की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई. जिला पदाधिकारी ने किसानों के धान अधिप्राप्ति के लिए निबंधन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि निबंधन प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और किसानों को समय पर निबंधन का अवसर मिले. साथ ही हेल्पडेस्क को सक्रिय रखने की बात कही गई. बैठक में चयनित समितियों द्वारा लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई. डीएम ने आदेश दिया कि सभी लंबित प्रमाण पत्रों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके अलावा, अचयनित समितियों के स्थान पर नई समितियों के चयन पर भी विचार किया गया, ताकि धान अधिप्राप्ति कार्य में कोई विघ्न न आये. समितियों के मध्य लक्ष्य निर्धारण और कैश-क्रेडिट सुविधा की उपलब्धता पर भी चर्चा की गई. जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी समितियों को यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित कर समय पर कैश-क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. बैठक में किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर सहायता, शिकायत और सुझाव केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया. डीएम ने सभी संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया कि धान अधि प्राप्ति कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी हो. इस बैठक के माध्यम से गोपालगंज जिले में धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को मजबूत और किसानों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इस बैठक में डीसीओ अमित कुमार, राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक लल्लू सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी , सहकारी विभाग के पदाधिकारी, प्रबंधक मंडल के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे.
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