Gopalganj News : गोपालगंज में इ-शिक्षाकोष ऐप पर डिजिटल हाजिरी दर्ज करने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिले के विभिन्न प्रखंडों में जुलाई और अगस्त के दौरान निर्धारित समय के बाद लगातार डिजिटल उपस्थिति दर्ज किये जाने का मामला विभागीय जांच में सामने आया है. इ-शिक्षाकोष पोर्टल के डेटा विश्लेषण और तकनीकी जांच के आधार पर तीन दर्जन से अधिक शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. संबंधित शिक्षकों को पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब के साथ अपने पक्ष में उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
एक-दो दिन नहीं, लगातार देर से दर्ज हुई हाजिरी
विभागीय जांच में मामला किसी एक दिन की देरी तक सीमित नहीं बताया गया है. जुलाई-अगस्त के डिजिटल रिकॉर्ड की जांच में संबंधित शिक्षकों की उपस्थिति लगातार निर्धारित समय के बाद दर्ज होने की बात सामने आयी है. इसी आधार पर विभाग ने शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है. अब उन्हें बताना होगा कि निर्धारित समय पर डिजिटल हाजिरी दर्ज क्यों नहीं की गयी और लगातार देरी की वजह क्या रही.
चेतना सत्र में शामिल नहीं होने का भी जिक्र
स्पष्टीकरण पत्र में डिजिटल हाजिरी में देरी के साथ चेतना सत्र में शामिल नहीं होने का भी उल्लेख किया गया है. विभाग ने इसे कार्य के प्रति लापरवाही और उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना से जोड़ते हुए संबंधित शिक्षकों से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है.
डीपीओ स्थापना के स्तर से मांगा गया जवाब
सूत्रों के अनुसार इस मामले में डीपीओ स्थापना विनय कुमार सुमन के स्तर से संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. विभागीय कार्रवाई से पहले शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है. निर्धारित समय सीमा में जवाब मिलने के बाद संबंधित मामलों की समीक्षा की जायेगी.
तीन दिन में साक्ष्य नहीं दिया तो कार्रवाई
संबंधित शिक्षकों को पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण कार्यालय में जमा करना होगा. जवाब के साथ डिजिटल हाजिरी में हुई देरी के संबंध में उचित साक्ष्य भी प्रस्तुत करना होगा. निर्धारित समय में संतोषजनक और साक्ष्य सहित जवाब नहीं मिलने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई की जा सकती है.
डिजिटल हाजिरी को लेकर विभाग सख्त
शिक्षा विभाग के अनुसार सभी शिक्षकों के लिए इ-शिक्षाकोष ऐप के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है. ऐसे में डिजिटल रिकॉर्ड में लगातार देरी सामने आने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. अब शिक्षकों के जवाब और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.