पटना: जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम बंद होने के सात बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर आम लोगों के बीच जायेंगे. दिसंबर के पहले सोमवार से मुख्यमंत्री आवास पर वह सरकारी योजनाओं को लेकर 50 सुझाव प्राप्त करेंगे. लोक संवाद के नाम से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है. पांच दिसंबर को पहला लोकसंवाद कार्यक्रम आयोजित होगा. हर महीने के पहले, दूसरे और तीसरे सोमवार को सुझाव लिये जायेंगे. मुख्यमंत्री आवास के अलावा सीएम इसके लिए जिलों का भी दौरा करेंगे.
राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में आम लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव लिये जायेंगे. बेहतर सुझाव पर सरकार अमल करेगी. इसके लिए जनता दरबार वाली जगह पर ही लोक संवाद आयोजित किया जायेगा. आम लोग अपना सुझाव लगभग 200 से 250 शब्दों में लिख कर राज्य सरकार के लोक संवाद पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन, इ-मेल, डाक और निजी तौर पर भी सरकार को भेज सकते हैं. डाक और लिखित आवेदन को ऑनलाइन कर सुझाव देनेवालों को इसकी सूचना एसएमएस, इ-मेल और फोन से देकर सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जायेगा.
सुझाव देनेवालों को आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान पत्र भी देना होगा. मुख्यमंत्री सचिवालय और कैबिनेट विभाग द्वारा शुरू होनेवाले इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक यूनिक नंबर दिया जायेगा. उसी नंबर के माध्यम से लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे. कैबिनेट सचिव ने बताया कि ज्यादा सुझाव आने पर बचे सुझाव देनेवालों को अगले सोमवार को बुलाया जायेगा. सुझाव देनेवाले व्यक्ति अपना मूल लिखित सुझाव भी लेते आयेगा. कार्यक्रम में संबंधित विभाग के मंत्री और सभी अधिकारी रहेंगे मौजूद रहेंगे. कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार की जिम्मेवारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सौंपा गया है.
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय-चतुर्थवर्गीय कर्मियों की तरह चौकीदार संवर्ग को समूह ग में प्रोन्नति के लिए नियमावली 2016 में संशोधन स्वीकृत-दरभंगा जिल के अलीनगर प्रखंड के गरौल वीयर सिंचाई योजना के लिए 20.96 करोड़ मंजूर-गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक समेत प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए 25 करोड़ – समस्तीपुर के अनुमंडलीय अस्पताल से पांच साल से लगातार अनुपस्थित रहनेवाली डाॅ चंद्रलता झा बरखास्त-बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अपर समाहर्ता, संयुक्त सचिव और अपर सचिव स्तर पर प्रोन्नति देने का निर्णय-पथ निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के पद से अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव में रवि शंकर प्रसाद सिंह को प्रोन्नति -सहरसा के बलुआ घाट और गंडौल के बीच बन रहे पुल के पश्चिमी पहुंच पथ, गाइड बांध, भू अर्जन आदि के लिए 404.45 करोड़