-फैसला लागू नहीं होने पर होगा विधान सभा का घेराव फोटो नं. 16संवाददाता.गोपालगंज18 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारित हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था, जिसे नीतीश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया. यह बात बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघर्ष मोरचा के जिला संयोजक रतिकांत साह ने नगर के आंबेडकर चौक पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के दौरान कही. श्री शर्मा ने कहा कि नीतीश सरकार ने तानाशाही रवैया को अपनाते हुए फैसले को रद्द किया है. यह सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीनता को दरसाता है. यह शिक्षक विरोधी है. इसे शिक्षक किसी भी हालत में बरदाश्त नहीं करेंगे. सरकार फैसला लागू नहीं करती है, तो 31 मार्च से अनिश्चितकालीन विधान सभा का घेराव संघर्ष मोरचा द्वारा किया जायेगा. मौके पर मो ताजोद्दीन, मो कौशर अली, मनोज कुमार पांडेय, संदीप कुमार वर्मा, जलेश्वर कुमार, नीलम देवी, रंजना सिंह, अनुराधा कुमारी व सीमा कुमारी आदि थी. वहीं दूसरी तरफ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक मंडल एवं सक्रिय नियोजित शिक्षकों की आवश्यक बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित की गयी. अध्यक्षता डॉ. सुशील कुमार सिंह व प्रकाश नारायण ने संयुक्त रूप से की. प्रांतीय कमेटी के आहृवान पर 23 मार्च से आयोजित होने वाले अनिश्चित कालीन विधान सभा घेराव एवं धरना कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की गयी. मौके पर विश्वरंजन स्वरूप पाठक, सुनील कुमार, कमलेश, विनोद सिंह, राजेंद्र द्विवेदी, नीरज कुमार सिंह व हरिलाल प्रसाद आदि थे.
शिक्षकों ने दिया एक दिवसीय धरना
-फैसला लागू नहीं होने पर होगा विधान सभा का घेराव फोटो नं. 16संवाददाता.गोपालगंज18 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारित हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था, जिसे नीतीश सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया. यह बात बिहार राज्य नियोजित शिक्षक संघर्ष मोरचा के जिला संयोजक […]
