पटना. इंद्रपुरी जलाशय योजना की मरम्मत नये साल में शुरू होगी. इसकी डीपीआर बन चुकी है, लेकिन फिलहाल स्वीकृति के लिए इसे तकनीकी सहित कई चरणों से होकर गुजरना है.
डीपीआर पर अंतिम रूप से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर के माध्यम से निर्माण एजेंसी का चयन होगा. इसके बाद ही मरम्मत शुरू हो सकेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2017 में ही मरम्मत का निर्देश दिया था. इस योजना से पटना सहित राज्य के आठ जिलों को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी. इनमें पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले शामिल हैं.
जल संसाधन विभाग के सूत्रों का कहना है कि वर्ष 1973 में हुए समझौते के अनुसार बिहार को सोन नदी से 7.75 मिलियन एकड़ फुट (एमएएफ) पानी मिलना है.
इसमें मध्य प्रदेश के बाणसागर डैम से एक एमएएफ और उत्तर प्रदेश के रिहंद जलाशय से 2.58 एमएएफ पानी मिलना है.
हालांकि, समझौते के अनुसार बिहार को पानी नहीं मिल सका है. इसके अलावा समझौते के 46 वर्षों के बाद बिहार की जरूरत बढ़ गयी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 फरवरी, 2017 को रोहतास का दौरा कर इंद्रपुरी जलाशय योजना की मरम्मत का निर्देश दिया था.
Posted by Ashish Jha