10 करोड़ से अधिक की राशि की होगी रिकवरी
नोिटस से विभागों के अधिकारियों में हड़कंप
40 अिधकािरयों पर कसा आयकर िवभाग का िशकंजा
बेतिया : इनकम टैक्स के टीडीएस की राशि जमा नहीं करने के मामले में जिले के पुलिस विभाग समेत अन्य विभाग के 40 अफसर फंस गये हैं. इन पर आयकर मद में कटौती की गयी राशि को विभाग में नहीं
जमा करने का आरोप है. इसका खुलासा आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस से हुआ है. आयकर विभाग ने इन अफसरों के नाम 10 करोड़ से अधिक की रिकवरी की नोटिस जारी की है. इसको लेकर इन सरकारी विभागों में हड़कंप मचा है.
टीडीएस की राशि
विभागीय खर्चें के भुगतान पर भी लगेगी रोक
10 करोड़ रुपये की रिकवरी का नोटिस जारी होने के बाद इन विभागों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. रिकवरी की राशि जमा नहीं कराने पर इन विभागों के सभी लेन-देन ठप हो सकते हैं. आयकर इनके बैंक खातों को सीज कर सकता है. इसके अलावा नोटिस की प्रति कोषागार को उपलब्ध करा कर इन विभागों के विभागीय खर्चे के विपत्र भुगतान कर रोक लगाने की बात कही गयी है.
बैंक खाते होंगे सीज!
मामला टीडीएस से संबंधित है. आरोप है कि विभिन्न विभागों के कार्यरत अफसर व कर्मियों के वेतन से टीडीएस की कटौती नियमानुसार की गयी है, लेकिन कटौती की राशि अभी तक आयकर विभाग में जमा नहीं कराया गया है, जबकि सरकारी नियम है कि टीडीएस कटौती की राशि इनकम टैक्स में जमा करायी
बैंक खाते होंगे
जाये. आयकर विभाग ने कई बार पत्र भेज कर इस संबंध में अवगत भी कराया है. अब इस मामले में 10 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेजा है. नोटिस की प्रति जिला कोषागार पदाधिकारी को भी उपलब्ध करायी गयी है. यह नोटिस आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 226(3) के तहत भेजा है. इन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा अधिनियम की धारा 222 एवं 225 का उल्लंघन किया गया है. नोटिस जारी किये गये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों में पुलिस विभाग, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना एक,
शिक्षा विभाग के कई प्रधानाध्यापक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, नलकूप के कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला स्थापना उपसमाहर्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपालक अभियंता आदि शामिल हैं.
नोटिस की प्रति मिली
कोषागार में 33 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नाम से जारी नोटिस की प्रति मिली है. सभी पदाधिकारियों को ट्रेजरी के स्तर से भी नोटिस भेजा जा रहा है. उनसे रिकवरी की राशि जमा करने की अपेक्षा की गयी है. अन्यथा खाता सीज करने व भुगतान पर रोक लगाने की कार्रवाई की जायेगी.
श्यामाकांत मेहरा, जिला कोषागार पदाधिकारी