मोतिहारी : विद्युत विभाग ने लंबे समय से विद्युत विपत्र नहीं जमा कराने वाले सरकारी कार्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में विभाग ने तकरीबन 40 कार्यालयों को कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर बकाये बिल का भुगतान करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर उक्त सभी कार्यालयों का कनेक्सन काटा जाएगा.
40 कार्यालयों को नोटिस
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्टरी, आइटीआइ स्थित अग्निशामक कार्यालय, एरीगेशन, सूूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, अस्पताल परिसर स्थित नर्स क्वार्टर, विभिन्न सरकारी कॉलोनी सहीत तकरीबन 49 कार्यालयों को विभाग ने नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर बकाया का भुगतान करने को कहा है.
बताते हैं कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों व आवासीय कॉलोनियों को मिलाकर विभाग का करोड़ों रूपया बकाया है. हालांकि विभाग ने अस्पताल, सिंचाई व पीएचडी जैसे विभागों को कनेक्शन काटे जाने से राहत देने की भी बात कही है.
17 फीसद ही हो रही राजस्व वसूली
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विद्युत आपूर्ति में आमुलचुल सुधार के बावजूद भी महज 17 फीसदी उपभोक्ता हीं विपत्र का भुगतान कर रहें हैं.
यहां के सभी उपभोक्ताओं को मिलाकर प्रतिमाह तकरीबन सात करोड़ 98 लाख की बिजली की खपत होती है. जिसके एवज में अक्तूबर माह में तीन करोड़ एकलाख, नवंबर माह में तीन करोड़ 28 लाख एवं दिसंबर माह में चार करोड़ 48 लाख की हीं राजस्व वसूली हो सकी.