Buxar School land settlement : बक्सर के राजपुर अंचल क्षेत्र में आने वाले विभिन्न विद्यालयों की कृषि योग्य भूमि को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है. अंचल कार्यालय की ओर से इन जमीनों की बंदोबस्ती की तारीख तय कर दी गई है. जारी पत्र के मुताबिक यह पूरी प्रक्रिया 24 जुलाई को संपन्न कराई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों में भी हलचल तेज हो गई है.
यह निर्णय उन विद्यालयों के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है, जिन्होंने अपनी खाली पड़ी कृषि योग्य जमीन की बंदोबस्ती के लिए अंचल कार्यालय को आवेदन भेजा था. अब प्रशासन ने इन प्रस्तावों पर कार्रवाई करते हुए तय तारीख घोषित कर दी है.
किन-किन स्कूलों की होगी जमीन बंदोबस्ती
जानकारी के अनुसार, हर-हर महादेव उच्च विद्यालय कथराई, प्लस टू उच्च विद्यालय सुजायतपुर, उच्च विद्यालय राजपुर और प्लस टू उच्च विद्यालय तियरा की जमीन की बंदोबस्ती की जाएगी. इन सभी विद्यालयों के पास उपलब्ध कृषि योग्य भूमि को प्रक्रिया के तहत इच्छुक लोगों को दिया जाएगा.
इस फैसले के बाद उन लोगों के लिए मौका खुल गया है जो संबंधित पोषक क्षेत्र में रहते हैं और जमीन बंदोबस्ती में रुचि रखते हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि योग्य और इच्छुक व्यक्ति तय तिथि पर पहुंचकर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं.
Buxar News : पारदर्शिता और शांति बनाए रखने की तैयारी
अंचल कार्यालय की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने पर जोर दिया गया है. किसी तरह की गड़बड़ी या विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है.
इसी कड़ी में राजपुर थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि 24 जुलाई को पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करें. ताकि बंदोबस्ती के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे और प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके.
स्थानीय लोगों के लिए अहम अवसर
यह बंदोबस्ती प्रक्रिया स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है. इससे न केवल खाली पड़ी जमीन का सही उपयोग हो सकेगा, बल्कि जरूरतमंद लोगों को भी कृषि के लिए जमीन उपलब्ध हो पाएगी.
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से क्षेत्र में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.
आगे भी जारी रह सकती है ऐसी पहल
अंचल प्रशासन की इस पहल को सकारात्मक कदम माना जा रहा है. यदि यह प्रक्रिया सफल रहती है तो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की बंदोबस्ती की संभावना जताई जा रही है.
फिलहाल 24 जुलाई को होने वाली इस प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि सभी पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके.