डुमरांव. नगर परिषद डुमरांव के शहरी क्षेत्र के विस्तृत वार्ड संख्या एक में मंगलवार को पंचायत भवन पर जनसंवाद (मुहल्ला सभा) का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीसी के माध्यम से किया. वार्ड मुहल्लों के विकास के लिए यह जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सुमित कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद धर्मेंद्र सिंह, धनजी, विजय कुमार, स्वच्छता पदाधिकारी राजीव रंजन, शहर प्रबंधक स्तुति कुमारी के साथ कार्यालय के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे. जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के साथ योजनाओं के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया. जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे लोगों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत मांगें की गयीं. वहीं लोगों द्वारा भीषण गर्मी को लेकर नल-जल से जलापूर्ति नहीं होने और इससे निजात दिलाने के लिए लोगों ने मांग की. कार्यक्रम में आये लोगों ने कहा कि इतनी गर्मी में भी नल से जल नहीं टपकता है. जगह-जगह पर पाइप टूटे-फूटे हैं, लेकिन इस पर पीएचडी के अधिकारियों की नजर नहीं पड़ती. जिससे जलापूर्ति नहीं होती है. पीएचडी को इस समस्या से कई बार अवगत भी कराया गया, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया. उपस्थित लोगों ने कहा कि सरकार नीति के अनुसार 2023 से होल्डिंग टैक्स असूल करें. इसके अलावे भी कई तरह के विभिन्न मांगे की गई. हालांकि बैठक में लोगों ने कहा कि पहले तो विकास के नाम पर खानापूर्ति होती थी. लेकिन अब शहर में विकास दिख रहा हैं हर तरफ गली, नाली, मुहल्ले में रोड सहित स्ट्रीट लाइटें लग रही हैं जिससे अब लग रहा है कि हम लोग शहर में रह रहे है. इस दौरान मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सुमित गुप्ता ने बताया कि नगर में नल जल से पेयजल आपूर्ति नहीं हो रहा है. चारों तरफ पाइप फट गयी हैं और नल जल पीएचडी विभाग के अंडर में आता हैं हालांकि भीषण गर्मी को देखते हुए नल जल का भी काम नगर परिषद द्वारा कराया जा रहा है. भीषण गर्मी को देखते हुए जहां-जहां पर पाइप फटा है उसको मरम्मत करा कर पेयजल आपूर्ति नगर परिषद द्वारा कराया जा रहा है, ताकि इस गर्मी में किसी को पेयजल की समस्या न हो. होल्डिंग टैक्स को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग इस मुद्दे को बोर्ड की बैठक में एजेंडा को ले लिए है. बोर्ड की बैठक में यह एजेंडा पास भी हो चुका है. बोर्ड में पास होने के बाद इस प्रस्ताव को संबंधित विभाग में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है . इस मामले पर अभी तक विभाग से कोई गाइडलाइन नहीं मिला है. जैसे ही बिहार सरकार से गाइडलाइन मिलेगा उसी गाइडलाइन पर होल्डिंग टैक्स का काम किया जाएगा.
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