डुमरांव. डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा भूमि बैंक के सृजन एवं अद्यतन की प्रगति की गहन समीक्षा की गयी. समीक्षा बैठक में सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) एवं राजस्व कर्मियों को अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध सरकारी भूमि की पहचान कर उसकी भौतिक जांच कराने, अभिलेखों में सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने तथा राजस्व अभिलेखों से मिलान करते हुए दो दिनों के भीतर अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया बैठक के दौरान चिन्हित सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने पर विशेष जोर दिया गया. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि नियमित निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे की स्थिति में त्वरित वैधानिक कार्रवाई की जाये. बैठक में स्पष्ट किया गया कि भूमि बैंक में दर्ज भूमि का उपयोग केवल सार्वजनिक हित एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ही किया जायेगा. समीक्षा के क्रम में स्वास्थ्य एवं वेलनेस से जुड़ी अधोसंरचनाओं के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया. साथ ही वर्तमान में निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सरकारी भूमि चिन्हित कर शीघ्र उपलब्ध कराने तथा भविष्य में सरकारी भवन निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने के लिए सख्त निर्देश दिये गये. इसके अतिरिक्त भूमि अभिलेखों के नियमित अद्यतन एवं फील्ड वेरिफिकेशन को प्राथमिकता देने को कहा गया, ताकि भूमि से संबंधित विवादों में कमी लाई जा सके और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भूमि संसाधनों का सुव्यवस्थित एवं प्रभावी उपयोग करते हुए स्वास्थ्य, पोषण एवं सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं को स्थायी और सुदृढ़ आधार प्रदान करना है.
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