Rajaswa vibhag Buxar News: (पंकज कमल) बक्सर जिले के राजपुर प्रखंड में राजस्व महा अभियान के तहत लंबित आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है. सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन ने सभी प्राप्त आवेदनों को संबंधित राजस्व कर्मियों के पास जांच के लिए भेजना शुरू कर दिया है. इस कार्रवाई के बाद हजारों रैयतों को वर्षों से लंबित मामलों में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.
राजस्व महा अभियान में 16 हजार से अधिक आवेदन
जानकारी के अनुसार, राजपुर प्रखंड के सभी पंचायतों से विगत वर्ष चलाए गए राजस्व महा अभियान के दौरान कुल 16,104 आवेदन प्राप्त हुए थे. ये आवेदन भूमि और राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों से संबंधित हैं. अब इन सभी मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया को गति दे दी गई है.
प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार ये आवेदन प्रखंड के 237 मौजों से एकत्र किए गए थे. इतने बड़े पैमाने पर मामलों के निपटारे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है.
सभी आवेदनों की स्कैनिंग पूरी
प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है. इससे दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को कम किया गया है.
गायब आवेदनों पर प्रशासन सख्त
स्कैनिंग और मिलान के दौरान कुछ आवेदन गायब पाए गए हैं, जिससे प्रशासनिक स्तर पर चिंता जताई गई है. इस स्थिति में संबंधित रैयतों को फोन कर कार्यालय बुलाया जा रहा है ताकि उनके मामलों को भी दोबारा दर्ज कर समय पर निष्पादित किया जा सके.
हलका कर्मचारियों को भेजे गए सभी मामले
सीओ डॉ. शोभा कुमारी ने बताया कि राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त सभी 16,104 आवेदनों को संबंधित हलका कर्मचारियों के पास जांच के लिए भेज दिया गया है. इसके लिए निर्धारित समय सीमा 17 जून 2026 तय की गई थी, जिसके अनुसार कार्य को समय पर पूरा कर लिया गया है.
अब हलका कर्मचारियों द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आगे की अग्रेतर कार्रवाई शुरू की जाएगी.
हजारों रैयतों को राहत की उम्मीद
इस पूरी प्रक्रिया से प्रखंड के हजारों रैयतों के लंबे समय से लंबित भूमि और राजस्व संबंधी मामलों के तेजी से निपटारे की उम्मीद जगी है. स्थानीय लोगों को भरोसा है कि इस अभियान से उनके पुराने विवाद और दस्तावेजी समस्याएं जल्द समाप्त हो सकती हैं.
राजपुर में राजस्व महा अभियान के तहत चल रही यह कार्रवाई प्रशासन की सक्रियता को दर्शाती है. आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर मामलों का निष्पादन तेज होने की संभावना है, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
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