Buxar News : बक्सर के चौसा में युवा बिहार राज्य गोंड महासभा ने बिहार सरकार से 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर प्रत्येक वर्ष एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है. महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामजीत गोंड ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान को पत्र सौंपकर इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया.
'आदिवासी संस्कृति और अधिकारों के सम्मान का प्रतीक है दिवस'
रामजीत गोंड ने कहा कि 9 अगस्त विश्वभर में आदिवासी एवं जनजातीय समुदायों की संस्कृति, परंपरा, भाषा, सामाजिक पहचान और अधिकारों के सम्मान का प्रतीक है. यह दिवस समाज और राष्ट्र के विकास में आदिवासी समुदाय के योगदान को याद करने का भी अवसर प्रदान करता है.
बिहार की आदिवासी विरासत को मिलेगा मंच
उन्होंने कहा कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की अच्छी-खासी आबादी है. राज्य की लोककला, लोकगीत, भाषा और पारंपरिक संस्कृति काफी समृद्ध है. ऐसे में 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने से आदिवासी समाज को अपनी संस्कृति और परंपराओं को सम्मानपूर्वक मनाने का अवसर मिलेगा.
नई पीढ़ी को इतिहास और विरासत से जोड़ने पर जोर
रामजीत गोंड ने कहा कि सार्वजनिक अवकाश का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नई पीढ़ी को आदिवासी समाज के इतिहास, संघर्ष और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना भी होगा. इससे बच्चों और युवाओं में अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी.
'अवकाश सिर्फ छुट्टी नहीं, सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश'
उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना महज एक छुट्टी का निर्णय नहीं होगा, बल्कि यह आदिवासी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संदेश देगा. इससे समाज में सम्मान और समानता की भावना को भी मजबूती मिलेगी.
राज्य स्तर पर कार्यक्रम कराने की मांग
गोंड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से मांग की कि 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के साथ-साथ इस दिवस को राज्य स्तर पर गरिमापूर्ण तरीके से मनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं. उन्होंने मंत्री से इस मांग पर सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया है.