चतुर्थ कृषि रोड मैप : पांच लाख से अधिक पौधों का होगा वितरण, मिलेंगे प्रोत्साहन राशि

बिहारशरीफ. जिले में पर्यावरण संरक्षण हरियाली बढ़ाने के लिए जल-जीवन-हरियाली व वन महोत्सव के अवसर पर जिला वन्य प्रमंडल द्वारा कई महत्वकांक्षी योजनाएं चलायी जा रही हैं. आम लोगों एवं सरकारी कार्यालयों व गैर सरकारी संस्थाओं को चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिक्षेत्रवार निर्धारित लक्ष्य में बढ़ोतरी के लिए सरकार के निर्देश के आलोक में इस वर्ष का लक्ष्य करीब साढ़े पांच लाख से अधिक पौधे का वितरण एवं रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. वन प्रमंडल पदाधिकारी राजकुमार एस ने बताया कि कृषि वानिकी, जीविका दीदी एवं वन से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में करीब ढ़ाई लाख से ऊपर जिले में फलदार पौधे का वितरण किया जाना है. अभियान के तहत जीविका दीदियों और संस्थाओं को अमरूद, अनार, नीम, सीता फल के अलावे अन्य प्रजातियों के पौधे दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है. कृषि वानिकी योजना : इस योजना के अंतर्गत करीब डेढ़ लाख फलदार पौधे इच्छुक किसानों को प्रत्येक पौधे 10 रुपये में उपलब्ध कराया जायेगा जो कि तीन वर्ष होने के बाद पचास प्रतिशत या उससे अधिक पौधे जीवित रहने की स्थिति में साठ रुपये प्रति पौधे प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इसके साथ ही सुरक्षित राशि भी वापस कर दी जायेगी. वन विभाग द्वारा इसके लिए चलंत मोबाइल काउंटर की व्यवस्था जिले में की गयी है. क्या कहते हैं अधिकारी जिले में हरियाली एवं पर्यावरण बनाये रखने के लिए विभाग प्रयत्यशील है. इसके लिए जिले भर में पौधे लगाये जायेंगे और इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध कराये जायेंगे. राजकुमार एस, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन

शेखपुरा. जदयू प्रदेश शिक्षा प्रकोष्ठ के वरीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ राजेंद्र यादव ने सर्किट हाउस में शेखपुरा जिला के प्रभारी और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री राजू सिंह से भेंटकर पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है. सौंपे गये ज्ञापन में नगर परिषद के अंतर्गत गिरिहिंडा पहाड़ पर लिफ्ट लगाने, पर्यटक केंद्र का दर्जा देने, शेखपुरा जिला में खेल को प्रोत्साहन देने के लिए आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करने, बंद पड़े चापाकल को चालू करने, सदर अस्पताल में 24 घंटे सेवा बहाल करने, ओला दृष्टि से हुई क्षति का किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है. प्रोफेसर यादव ने कहा कि उपयुक्त मांगों पर सहानभुति पूर्वक विचार करने का आश्वासन मंत्री ने दिया है.