न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन एसबीआई से होगा संधारण

शेखपुरा. न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय कर्मचारियों का भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता हुआ है. समझौता के तहत आप भारतीय स्टेट बैंक के शाखा में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बैंक खातों का संधारण किया जायेगा. जिसके तहत बैंक द्वारा खाता संचालित करने वाले सभी उपभोक्ताओं को असीमित एटीएम कार्ड से निकासी की सुविधा के साथ-साथ कई प्रकार के विशेष सुविधा देने का समझौता किया है. एटीएम कार्ड से निकासी की सुविधा भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम के अलावा अन्य बैंकों एटीएम पर भी लागू रहेगा. न्यायालय कर्मियों और बैंक के साथ ही समझौते का यहां जिला व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ ने स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया है. संघ के मीडिया प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता के तहत खाता आधारित कर्मचारियों के 10 लाख रुपये तक के ग्रुप बीमा के अलावा अतिरिक्त राशि देकर स्वास्थ्य बीमा योजना भी प्राप्त की जा सकती है. भारतीय स्टेट बैंक में खाता रखने वाले सभी न्यायालय अधिकारियों और कर्मी भारत सरकार के रुपे कार्ड का प्रयोग भारत के किसी क्षेत्र के अलावा दुनिया के और किसी क्षेत्र में भी कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि नए समझौता के तहत बैंक उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के मुफ्त एसएमएस अलर्ट भी प्राप्त हो सकेगा. बैंक द्वारा समझौता के तहत स्वास्थ्य बीमा के अलावे अधिकारी और कर्मियों के बच्चों के पठन-पाठन और अन्य प्रकार के श्रृण पर भी विशेष रियायत की सुविधा प्राप्त होगी. कर्मचारियों ने इसे मिल का पत्थर बताया है. भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इस समझौते का सभी स्तर पर स्वागत किया जा रहा है. यह समझौता पटना में बिहार राज्य सिविल कोर्ट संगठन और बैंक पदाधिकारी के बीच संपन्न किया गया है. यह समझौता दोनों पक्ष के सहमति से अगले आदेश तक जारी रहेगा.