बिहारशरीफ. डॉ आंबेडकर समग्र सेवा अभियान के प्रभावी संचालन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महादलित परिवारों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच को सुदृढ़ करने को लेकर जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए ताकि वंचित समुदायों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी लाभ उपलब्ध कराया जा सके. जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभियान का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है. उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विभागीय समन्वय के साथ कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र लाभुकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले. 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे विद्यालय से वंचित हैं, उन्हें तुरंत नजदीकी सरकारी विद्यालय में नामांकित किया जाये. 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और प्रारंभिक शिक्षा जैसी सेवाएं प्रदान की जाएं. इच्छुक महिलाओं को जीविका समूह या सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिले. पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जारी कर सरकारी व निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. वंचित परिवारों का जन धन खाता खोला जाये तथा उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिलाया जाये. इच्छुक परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड जारी कर शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराया जाये. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाए ताकि वे केंद्र व राज्य की योजनाओं से लाभान्वित हो सकें. लंबित प्रमाण पत्रों का शीघ्र निष्पादन किया जाए और कैंपों में ऑन-द-स्पॉट सुविधा प्रदान की जाये. ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, कौशल विकास, साक्षरता व जानकारी के लिए बुनियाद केंद्रों की स्थापना और क्रियाशीलता सुनिश्चित की जाये.
शिविरों में आवेदनों का त्वरित निष्पादन जरूरी : डीएम कुंदन कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाये, ताकि लाभुकों को लंबा इंतजार न करना पड़े. उन्होंने समयबद्धता और पारदर्शिता को अभियान की सफलता का मूल मंत्र बताया. डॉ अंबेडकर समग्र सेवा अभियान को लेकर जिला प्रशासन की सक्रियता सराहनीय है. यदि इन दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन हुआ, तो जिले के वंचित तबके तक सरकारी योजनाओं की वास्तविक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम माना जायेगा. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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