किसानों की बदहाली, सिंचाई संकट और कृषि भूमि के लगातार हो रहे अधिग्रहण के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय क्रांतिकारी किसान संघ के नेतृत्व में राजगीर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया. किसानों और समर्थकों ने प्रदर्शन कर सरकार से कृषि क्षेत्र की जमीनी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की.
बढ़ती लागत और सिंचाई संकट पर जताया आक्रोश
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कृषि प्रधान देश में किसान ही सबसे अधिक संकट झेल रहा है. खेती की लागत बढ़ रही है और सिंचाई के साधन सिकुड़ रहे हैं. उपज का उचित बाजार नहीं मिलने से किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं. प्रदर्शन के बाद एसडीओ के नाम 11 सूत्री मांग पत्र डीसीएलआर राजीव रंजन को सौंपा गया.
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग
मांग पत्र में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कराने की मांग प्रमुखता से उठायी गयी. साथ ही नदी जोड़ो योजना के तहत गंगा से लिफ्ट एग्रीगेशन की व्यवस्था कर दक्षिण बिहार के खेतों तक पानी पहुंचाने की मांग की गयी.
नदियों की नहरों और तालाबों के जीर्णोद्धार की मांग
भारतीय क्रांतिकारी किसान संघ ने सभी जिलों एवं प्रखंडों में बाजार समिति और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की मांग की. नालंदा की पंचाने, सकरी, पैमार व सरस्वती नदियों से निकली नहरों का जीर्णोद्धार कराने तथा ग्रामीण तालाबों और आहरों की उड़ाही कराने की मांग भी रखी गयी.
कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक की मांग
मांग पत्र में प्रखंड से पंचायत स्तर तक व्यापक वृक्षारोपण कराने, विकास परियोजनाओं के नाम पर कृषि भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने और आयातित खाद्य सामग्री पर नियंत्रण की मांग की गयी. नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा 200 गांवों को गोद लेने के वादे को जमीन पर उतारने की भी मांग उठायी गयी.
नालंदा समेत दक्षिण बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग
किसानों ने अनावृष्टि से प्रभावित नालंदा समेत दक्षिण बिहार को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग भी की. प्रदर्शन में भाजपा एवं किसान नेता शैलेंद्र कुमार, डॉ. सत्येंद्र प्रसाद, मनोज कुमार, सुरेंद्र यादव, चंद्रउदय कुमार सहित अन्य लोग शामिल हुए. मांग पत्र पर उमराव प्रसाद निर्मल और जयराम सिंह के हस्ताक्षर हैं.