Bihar Development Projects: बिहार सरकार राज्य के गरीब, मध्यमवर्गीय परिवारों और किसानों को बिजली के क्षेत्र में राहत देने के साथ सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है. सरकार बिहार में बिजली पर बड़े स्तर पर सब्सिडी दी जा रही है. करीब 4.85 लाख एपीएल परिवारों के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाने का काम किया जा रहा है. सरकार ने 2027 तक 25 लाख घरों तक सोलर रूफटॉप पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.
किसानों को सस्ती बिजली देने का दावा
किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 6 बजे से शाम तक रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. अब तक करीब 8.5 लाख किसान इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं. धान, गेहूं, मक्का और पान समेत विभिन्न फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को बिजली का लाभ देने पर जोर दिया जा रहा है.
60 लाख किसानों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने की तैयारी
किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए डिजिटल व्यवस्था का भी विस्तार किया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, 60 लाख से अधिक किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की दिशा में काम हो रहा है. बिहार में पंचायत स्तर तक मौसम की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है. इससे किसानों को बारिश, गर्मी और धूप जैसी मौसम संबंधी जानकारी समय पर मिलने में मदद मिलेगी.
बिहार में बनेंगे नए टाउनशिप
सरकार ने राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नए टाउनशिप विकसित करने की योजना बताई है. पटना के पास पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउनशिप, सोनपुर के पास हरिहरनाथपुर, गया के पास मगध टाउनशिप और दरभंगा के पास मिथिला टाउनशिप विकसित करने की बात कही गई है. इसके अलावा सहरसा में कोसी, पूर्णिया में मां पूर्ण देवी, मुंगेर में टाउनशिप, सीतामढ़ी में सीतापुरम और भागलपुर में विक्रमशिला के नाम पर विकास की योजना बताई गई है.
एक लाख करोड़ के निवेश की योजना
सरकार के अनुसार, टाउनशिप परियोजनाओं के लिए हुडको के माध्यम से करीब एक लाख करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित एमओयू किया गया है. इन टाउनशिप में आवासीय सुविधाओं के साथ इंडस्ट्रियल हब और खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना है. पटना के पास करीब 600 हेक्टेयर क्षेत्र में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने का भी निर्णय बताया गया है.
हाई स्पीड कॉरिडोर से जुड़ेगा बिहार
राज्य में परिवहन व्यवस्था को तेज करने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर, मेट्रो और सड़क नेटवर्क को एक-दूसरे से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार के मुताबिक, पटना से गया और पटना से मुजफ्फरपुर की यात्रा का समय पहले की तुलना में काफी कम हुआ है. आने वाले वर्षों में पटना से गया की यात्रा का समय और कम करने के लिए हाई स्पीड ट्रेन और रैपिड रेल जैसी योजनाओं पर भी काम करने की बात कही गई है.
बिहार में छह और एयरपोर्ट बनाने की योजना
सरकार ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए छह और एयरपोर्ट विकसित करने की योजना बताई है. प्रस्तावित स्थानों में मुजफ्फरपुर, सहरसा, बेगूसराय, वीरपुर, रक्सौल और भागलपुर समेत अन्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है. सरकार का कहना है कि जिलों में बेहतर हवाई संपर्क के साथ आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की स्थायी व्यवस्था विकसित करने पर भी काम होगा.
551 मॉडल स्कूलों पर फोकस
नौवीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 551 मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना बताई गई है. इन स्कूलों में गरीब विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर दिया जाएगा. सरकार के अनुसार, मॉडल स्कूलों में आईआईटी, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी की व्यवस्था करने की योजना है.
कम खर्च में तकनीकी शिक्षा का दावा
सरकार ने बिहार में तकनीकी शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाने का भी दावा किया है. भाषण में कहा गया कि राज्य में कम शुल्क पर इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है. साथ ही, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करने की बात कही गई है.
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एआई और नई तकनीक पर बढ़ेगा जोर
सरकार ने बदलती तकनीक के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भी विकास और शिक्षा से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया है. भाषण में कहा गया कि दुनिया तेजी से एआई की ओर बढ़ रही है और बिहार में भी युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में काम किया जाएगा.
सरकार का दावा- बदल रहा बिहार
बिजली सब्सिडी, सोलर रूफटॉप, किसानों को रियायती बिजली, डिजिटल कृषि, नए टाउनशिप, एयरपोर्ट, हाई स्पीड कनेक्टिविटी और शिक्षा के विस्तार को सरकार ने बदलते बिहार की तस्वीर से जोड़ा है. सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के जरिए बिहार में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा, तकनीक और शहरी विकास को नई गति देने की दिशा में काम किया जा रहा है.
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