राजस्व विभाग के मंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों को दी चेतावनी, बोले- काम में सुधार नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई

Bihar Revenue Department: राजस्व विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान जमीन से जुड़े कई मामलों को लेकर चर्चा की गई. खासकर अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेने का आदेश दिया.

Bihar Revenue Department: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अतिक्रमण से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने और कार्रवाई करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी प्रकार के लंबित मामलों का समाधान अनिवार्य रूप से करें.

उन्होंने यह भी कहा कि किसी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथे दिन गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिले के राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा के दौरान ये बातें कहीं.

समीक्षा के दौरान मंत्री ने दी चेतावनी

समीक्षा के दौरान मंत्री ने स्पष्ट कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यशैली में सुधार दिखाई देना चाहिए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी जिलों की 15 दिन बाद फिर से बारी-बारी से समीक्षा की जाएगी. जिन जिलों या अधिकारियों के कार्यों में अपेक्षित सुधार नहीं मिलेगा, उन पर कार्रवाई होगी.

साथ ही अतिक्रमण हटाने, सरकारी भूमि की सुरक्षा, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी, अभियान बसेरा, राजस्व महा-अभियान, लोक शिकायत, सहयोग शिविर और न्यायालयों में लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाने सहित हर एक मामले की नियमित मॉनिटरिंग कर तय समय में समाधान का अधिकारियों को निर्देश दिया.

लंबित मामलों की प्राथमिकता तय कर काम करने का निर्देश

बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने भी संबंधित जिलों के अधिकारियों को लंबित मामलों की लिस्ट के आधार पर प्राथमिकता तय कर काम करने और निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.

इन मामलों की हुई समीक्षा

इस दौरान म्यूटेशन डिफेक्ट चेक, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा, गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, राजस्व महाअभियान, पब्लिक ग्रीवांस, सहयोग शिविर, किसान पंजीकरण और आरसीएमएस के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह लागू करते हुए पारदर्शी और जवाबदेह कार्य संस्कृति विकसित करें.