जमीन की जमाबंदी से दाखिल-खारिज तक फटाफट होंगे काम, फर्जी दस्तावेज वालों पर कार्रवाई, सचिव ने दिए सख्त आदेश

Bihar Revenue Department: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों के जल्द निपटारे का निर्देश दिया है. जमाबंदी की गलतियां दूर करने, सरकारी जमीन की जांच, मृत रैयतों के नाम की जमाबंदी अपडेट करने और दाखिल-खारिज में तेजी लाने को कहा गया है.

पटना से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट

Bihar Revenue Department: पटना में हुई एक बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल अधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़े राजस्व के काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए.

गुरुवार को पटना के शास्त्रीनगर में बेगूसराय, मधुबनी और जमुई के अंचल अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इस दौरान जमाबंदी सुधार, सरकारी जमीन की जांच, नामांतरण और दाखिल-खारिज समेत कई कामों की समीक्षा की गई.

जमाबंदी की गलतियां जल्द होंगी ठीक

सचिव ने कहा कि जमाबंदी में गलती होने से लोगों को काफी परेशानी होती है. इसलिए हर मौजा में अभियान चलाकर जमाबंदी की गलतियों को ठीक किया जाए. किसी भी मामले को बिना वजह लंबित नहीं रखा जाए.

सरकारी जमीन की जांच को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया. 5 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन की पहले जांच करने को कहा गया है. सरकारी जमीन से जुड़ी जमाबंदियों की भी जांच होगी. जो जमाबंदी लॉक है, उसे नियम के अनुसार अनलॉक करने की प्रक्रिया भी तेज करने को कहा गया है.

मृत व्यक्ति के नाम की जमाबंदी भी होगी अपडेट

बैठक में मृत रैयतों के नाम पर चल रही जमाबंदी पर भी चर्चा हुई. सचिव ने कहा कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी वर्षों तक उसके नाम पर जमाबंदी चलती रहे, यह सही नहीं है. अधिकारियों को ऐसे मामलों में खुद पहल कर उत्तराधिकारी के नाम जमाबंदी करने और जमीन के बंटवारे से जुड़े नामांतरण का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया.

फर्जी दस्तावेज देने वालों पर होगी कार्रवाई

दाखिल-खारिज के आवेदन में गलत जानकारी देने वालों को नोटिस जारी करने को कहा गया है. फर्जी या जाली दस्तावेज देने वालों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. भू-अभिलेख पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की भी समीक्षा की गई.

अधिकारियों को दस्तावेज अपलोड करने और जमीन की रजिस्ट्री से पहले रिकॉर्ड की सही तरीके से जांच करने को कहा गया. सचिव ने साफ कहा कि राजस्व विभाग के काम में देरी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है. इसलिए सभी CO अपने क्षेत्र के लंबित मामलों की नियमित निगरानी करें और हर मामले को तय समय में पूरा करें.