Bihar Revenue Department: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बार फिर सरकारी सेवकों के खिलाफ सख्त हो गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले राजस्व प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है. विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों को लेटर भेजा है.
लेटर में क्या-क्या आदेश किया गया जारी?
लेटर में यह क्लियर किया गया है कि सरकारी सेवकों की ओर से सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों की आलोचना करना आचरण नियमावली के खिलाफ है. इसे किसी हाल में सहन नहीं किया जाएगा.
जारी निर्देश में कहा गया है कि बिहार सरकारी सेवक (आचरण) नियमावली, 1976 के नियम 10 के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक रेडियो प्रसारण, अखबर, लेख, लेटर या किसी सार्वजनिक मंच पर ऐसा स्टेटमेंट या विचार व्यक्त नहीं कर सकता, जिससे भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी नीति या काम की आलोचना हो. लेटर में यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवक बिना सरकार की पूर्व अनुमति के अखबार या रेडियो से किसी प्रकार का संबंध नहीं रख सकते हैं.
प्रधान सचिव ने क्या बताया?
प्रधान सचिव ने बताया कि पिछले दो महीनों से उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम, जो 12 दिसंबर, 2025 से प्रमंडलीय मुख्यालय जिलों में आयोजित हो रहे हैं, उसमें देखा गया है कि इसके संबंध में कुछ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से सोशल मीडिया और मीडिया में प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं.
इसे सरकारी सेवक के आचरण के खिलाफ माना गया है. निर्देश में कहा गया है कि सरकारी सेवकों की ओर से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्ट या रील जारी करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है. इस तरह से राजस्व विभाग ने कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया है.
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