बिहार के सभी अंचल ऑफिस होंगे हाईटेक, लगाए जायेंगे CCTV कैमरे, सीधे मुख्यालय से लाइव फीड की व्यवस्था

Bihar Revenue Department: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने आदेश जारी किया है. जारी किए गए आदेश के मुताबिक, राज्य के सभी अंचल कार्यालयों को हाईटेक बनाया जाएगा. सीधे मुख्यालय से अंचलों की निगरानी की जाएगी.

Bihar Revenue Department: बिहार के अंचल कार्यालयों में मनमानी, भ्रष्टाचार और बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म करने के लिए खास कदम उठाया गया है. राज्य के सभी 537 अंचलों को अब हाईटेक बनाया जाएगा. सरकार की ओर से सभी अंचलों को हाई-टेक सर्विलांस नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी की गई है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद ही यह जानकारी दी.

अंचल कार्यालयों में लगाए जायेंगे CCTV कैमरे

बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे. इसके साथ ही पटना में एक मॉडर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है. यही से सभी अंचलों की निगरानी की जाएगी. यानी कि साफ है कि अंचल कार्यालयों की सीधी मॉनिटरिंग वास्तवित समय में ही मुख्यालय से की जाएगी. मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर सीधी नजर रखी जा सकेगी. साथ ही जीरो टॉलेरेंस का रवैया अपनाया जाएगा.

किसी भी तरह की शिकायत पर तुरंत जांच

जानकारी के मुताबिक, जिन भी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जायेंगे, उनमें दाखिल-खारिज काउंटर, अभिलेखागार, सीओ और राजस्व कर्मियों के काम करने की जगह, परिसर के इंट्री और एग्जिट गेट शामिल है. इतना ही नहीं, जितने भी कैमरे लगाए जायेंगे उनके फुटेज का क्लाउड और लोकल स्टोरेज बैकअप तैयार रखा जाएगा. ताकि किसी भी तरह की शिकायत पर आसानी से जांच की जा सके.

मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कहा?

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कई बार अंचल कार्यालयों से दाखिल- खारिज, परिमार्जन और जमीन की मापी समेत अन्य मामलों को लेकर लोग परेशान रहते हैं. इसे लेकर बिचौलियों की ओर से अवैध वसूली की शिकायत भी सामने आती है. ऐसे में इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता आ सकेगी.

मंत्री ने यह भी बताया कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी. यह देखा जाएगा कि एक ही शख्स बार-बार आखिर कार्यालय में क्यों आ रहा है. इसके अलावा अंचल कर्मियों के समय पर ऑफिस आने, जनता से व्यवहार और अनाधिकृत लोगों की उपस्थिति पर मुख्यालय से सीधी नजर रखी जा सकेगी और एक्शन लिया जा सकेगा.

अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

यह भी बताया गया कि संदिग्ध गतिविधि या फिर बिना किसी कारण के अगर किसी भी फाइल को लंबित रखा गया तो सीधे संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी. इस पूरी व्यवस्था के एक्टिव होने से पारदर्शिता आने के साथ-साथ लोगों का काम भी आसान हो सकेगा.