Bihar Dakhil Kharij: बिहार में राजस्व से जुड़े कामों को तेजी से पूरा करने के लिए अंचल अधिकारियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने लंबित मामलों का जल्द और सही तरीके से निपटारा करने का निर्देश दिया है.
गुरुवार को पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान में बेगूसराय, मधुबनी और जमुई के सभी अंचल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई. इसमें जमाबंदी सुधार, सरकारी जमीन की पहचान और जमाबंदी नामांतरण समेत कई कामों की स्थिति देखी गई.
जमाबंदी की गलतियां दूर करने के लिए चलेगा अभियान
सचिव जय सिंह ने कहा कि जमाबंदी में गलती होने से आम लोगों को परेशानी होती है. इसलिए मौजा-वार विशेष अभियान चलाकर जमाबंदियों की गलतियां ठीक करने का निर्देश दिया गया.
उन्होंने साफ कहा कि काम को बेवजह लंबित रखने या किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा.
5 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन की होगी जांच
बैठक में सरकारी जमीन के भौतिक सत्यापन की भी समीक्षा हुई. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 5 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल वाली सरकारी जमीन के सत्यापन का काम प्राथमिकता से शुरू किया जाए.
सरकारी प्लॉट से जुड़ी जमाबंदियों की भी जांच की जाएगी, ताकि जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके. लॉक की गई जमाबंदियों को नियम के अनुसार अनलॉक करने की कार्रवाई तेज करने को भी कहा गया.
भू-अभिलेख पोर्टल पर दस्तावेजों की भी जांच
बैठक में भू-अभिलेख पोर्टल पर मिले अनुरोधों के साथ स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति भी देखी गई. निबंधन से पहले जमीन से जुड़े रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रगति की भी समीक्षा हुई.
राजस्व महाअभियान के तहत मिले आवेदनों को सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए निपटाने के बजाय सही तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया.
मृत रैयतों की जमाबंदी अब लंबे समय तक लंबित नहीं
मृत रैयतों की जमाबंदी के मामलों को भी बैठक में गंभीरता से लिया गया. ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर उत्तराधिकार और बंटवारा नामांतरण की कार्रवाई करने को कहा गया.
जय सिंह ने कहा कि मृत रैयतों की जमाबंदी को वर्षों तक लंबित रखना व्यवस्था की गंभीर कमी है. ऐसे मामलों को अभियान चलाकर पूरा करने का निर्देश दिया गया.
गलत दाखिल-खारिज आवेदन पर नोटिस
दाखिल-खारिज आवेदनों में गलत प्रश्नावली भरने के मामलों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए. ऐसे लोगों को नोटिस जारी करने को कहा गया.
जाली या कूटरचित दस्तावेज देने के मामलों की भी समीक्षा हुई. ऐसे मामलों में नियम के अनुसार कार्रवाई और दर्ज प्राथमिकी की स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया.
कर्मचारियों की उपस्थिति और जमीन मापी की भी समीक्षा
बैठक में कर्मचारियों की के.सी. डायरी और मोबाइल ऐप के जरिए के.सी. उपस्थिति दर्ज करने की स्थिति भी देखी गई.
विवादित जमीन की मापी से जुड़ी शिकायतों और फीडबैक को गंभीरता से लेने को कहा गया. साथ ही मापी के काम में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने का निर्देश दिया गया.
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हर लंबित काम की नियमित निगरानी का आदेश
सचिव जय सिंह ने कहा कि राजस्व सेवाओं में देरी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है. इसलिए सभी अंचल अधिकारी अपने स्तर से नियमित निगरानी करें.
उन्होंने हर लंबित काम को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया, ताकि लोगों को जमीन से जुड़े कामों के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े.
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