Bihar Health Workers: ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है. अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रखंड अस्पतालों में काम करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा. विभाग ने अवकाश प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है.
हर महीने तैयार होगी छुट्टी की रिपोर्ट
जिला स्वास्थ्य समिति ने सभी प्रखंड स्तरीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश जारी किया है. इसके तहत हर महीने स्वास्थ्य कर्मियों की अवकाश सूची तैयार करनी होगी.
सभी छुट्टियों का विवरण एक तय प्रारूप में दर्ज किया जाएगा. इसमें आकस्मिक अवकाश (सीएल), विशेष अवकाश (एसएल), सामान्य अवकाश (एनएल) और अन्य स्वीकृत छुट्टियां शामिल होंगी.
अब सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज से नहीं चलेगा काम
स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि केवल मौखिक सूचना या व्हाट्सएप संदेश के आधार पर छुट्टी मान्य नहीं होगी.
हर कर्मचारी के अवकाश का आधिकारिक रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा. जरूरत पड़ने पर यह रिकॉर्ड विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा.
स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा था असर
विभाग की समीक्षा में सामने आया कि कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों के एक साथ छुट्टी पर जाने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थीं.
इसका असर खास तौर पर टीकाकरण अभियान, गर्भवती महिलाओं की जांच, बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों पर पड़ रहा था.
एएनएम और फील्ड कर्मियों की अनुपस्थिति बनी चिंता
ग्रामीण क्षेत्रों में एएनएम और अन्य फील्ड स्वास्थ्य कर्मी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की अहम कड़ी हैं. इनकी अनुपस्थिति से कई पंचायतों में नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही थी. इसे देखते हुए विभाग ने अवकाश व्यवस्था को सख्त किया है.
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लापरवाही मिली तो होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान अगर किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में अवकाश रजिस्टर सही नहीं मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. अस्पताल प्रभारियों को रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट रखने का निर्देश दिया गया है.
मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा
विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बढ़ाना नहीं, बल्कि सेवाओं को लगातार जारी रखना है. छुट्टी की स्थिति में जरूरत के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को इलाज और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परेशानी न हो.
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