पटना. बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों में कितनी जगह खाली है,भंडार के लिए रेट क्या है और कब किसने क्या भंडार किया, यह पूरी कुंडली अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी.
गोदामों की पूरी प्रक्रिया ऑलाइन होने से किसान भी अपनी उपज को यहां स्टोर कर सकते हैं. इस पेपरलेस योजना को शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है.
सहकारिता विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भंडार निगम के पास 71 गोदाम हैं. इनमें दस गोदाम झारखंड में हैं. राज्य और केंद्र की समान हिस्सेदारी वाले इन गोदामों की क्षमता तीन हजार एमटी से अधिक है.
वर्तमान में 14.70 पैसे प्रति वर्गफुट प्रतिमाह की दर पर सरकारी, गैरसरकारी, संस्थान और समूहों को भंडार की सुविधा दी जा रही है. अब इनका संचालन कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है.
गुरुवार को सहकारिता सचिव सह अध्यक्ष, बिहार राज्य भंडार निगम वंदना प्रेयषी, बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक आशुतोष कुमार वर्मा और केंद्रीय भंडर निगम द्वारा अधिकृत साॅफ्टवेयर कंपनी के एमडी नितीन मोगा के बीच वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट सोल्यूशन (डब्लूएमएस) प्रणाली लागू करने के लिए एमओयू साइन हुआ.
इसे ‘ इ- भंडारण’ नाम दिया गया है. बिहार राज्य भंडार निगम के एमडी आशुतोष कुमार वर्मा ने बताया कि बिहार इस दिशा में पायलट के रूप में काम कर रहा है.
Posted by Ashish Jha